डॉ. सी. एस. दुबे
भारताचा भव्य 7500 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा आंतरराष्ट्रीय बंदरे, गजबजलेले पर्यटन, भरभराटीचा सागरी व्यापार आणि प्रगत मत्स्यशेती यांच्या विशाल व अत्यावश्यक जाळ्याला आधार देतो. एकट्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर सुमारे 3 कोटी लोकांची उपजीविका अवलंबून असून, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा, ग्रामीण रोजगार आणि निर्यात महसुलात त्याचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. मात्र, राष्ट्रीय समृद्धीचा शाश्वत आधारस्तंभ ठरणारी ही किनारपट्टी वेगाने अभूतपूर्व पर्यावरणीय, आर्थिक आणि सामाजिक संकटाच्या विळख्यात सापडत आहे.
मत्स्यव्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेला धोका
राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्राच्या 1990–2018 या कालावधीतील मूल्यांकनानुसार, भारतीय किनारपट्टीपैकी 33.6% भाग धूपप्रवण होता, 26.9% भागात गाळ साचून किनारपट्टी विस्तारत होती, तर केवळ 39.6% भाग स्थिर होता. राष्ट्रीय शाश्वत किनारी व्यवस्थापन केंद्राच्या अहवालानुसार, सुमारे 7% किनारपट्टीवर दरवर्षी पाच मीटरपेक्षा अधिक तीव्र धूप होते. एकट्या ओडिशामध्ये राज्याच्या सुमारे 550 किमी किनारपट्टीपैकी 28% भाग धूपग्रस्त असल्याचे अधिकृत आकडेवारीत नमूद आहे. या आकड्यांमागे नष्ट होत चाललेले समुद्रकिनारे, बाधित मासेमारी क्षेत्रे, धोक्यात आलेल्या वस्त्या आणि हळूहळू नाहीसे होत असलेले नैसर्गिक संरक्षक पट्टे दडलेले आहेत.
INCOIS च्या 2025 च्या मूल्यांकनानुसार, उच्च उत्सर्जनाच्या परिस्थितीत हवामान बदल आणि त्याच्याशी संबंधित जोखमींमुळे निवडक भारतीय ठिकाणी सापेक्ष सरासरी समुद्रपातळी 2100 सालापर्यंत विशाखापट्टणम येथे सुमारे 0.62 मीटर ते भावनगर येथे 0.87 मीटरपर्यंत वाढू शकते. अंदाजित अत्युच्च समुद्रपातळी चेन्नई येथे 0.68 मीटर ते भावनगर येथे 1.12 मीटरपर्यंत असू शकते. समुद्रपातळीतील वाढ ही स्वतंत्रपणे परिणाम करणारी प्रक्रिया नाही; ती वादळी भरती, भरतीमुळे होणारे पूर, किनारपट्टीचे मागे सरकणे तसेच भूजल, पाणथळ प्रदेश आणि शेतजमिनीत होणारा खाऱ्या पाण्याचा शिरकाव अधिक तीव्र करते.
विस्थापन आणि प्रदूषणाचे वास्तव
भारताच्या विस्तृत किनारपट्टीपैकी एक-तृतीयांशपेक्षा अधिक भाग सध्या तीव्र धूपीस असुरक्षित आहे. वेगाने वाढणारी समुद्रपातळी, अधिकाधिक तीव्र होणाऱ्या वादळी लाटा आणि किनारी गोड्या पाण्याच्या जलभृतांमध्ये होणारा धोकादायक खाऱ्या पाण्याचा शिरकाव ही त्यामागची प्रमुख कारणे आहेत. याचे राष्ट्रीय पातळीवरील परिणाम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्य उत्पादक देश असून जागतिक उत्पादनात त्याचा वाटा सुमारे 8% आहे. 2023–24 मध्ये मत्स्य उत्पादन 18.402 दशलक्ष टनांवर पोहोचले, तर त्या वर्षी सागरी अन्नपदार्थांची निर्यात 1.782 दशलक्ष टन होती, ज्याचे मूल्य 60,523.89 कोटी रुपये होते. व्यापक मत्स्य अर्थव्यवस्था सुमारे 2.8 कोटी लोकांच्या उपजीविकेला आधार देते. त्यामुळे किनारी परिसंस्थेचे अपयश हा केवळ संवर्धनाचा मर्यादित प्रश्न नाही; तो पोषण, ग्रामीण रोजगार, निर्यात उत्पन्न आणि बाजारपेठेतील प्रवेश यांनाही धोका निर्माण करतो.
भारताची असुरक्षितता काही विशिष्ट ठिकाणी ठळकपणे दिसून येते. ओडिशातील सतभाया येथे सातत्याने होणारी धूप आणि किनारी पुरांमुळे 571 कुटुंबांना अंतर्गत भागात स्थलांतर करावे लागले. ओडिशाच्या विस्तृत किनारपट्टीवरील अधिकृत मूल्यांकनांमध्ये अधिवासाचा ऱ्हास, कासवांच्या अंडी घालण्याच्या ठिकाणांतील बदल, नुकसानग्रस्त मच्छीमार वस्त्या तसेच वाळूच्या टेकड्या आणि वनस्पतींचा नाश नोंदवण्यात आला आहे. सुंदरबनमध्ये धूप, वाढती क्षारता आणि वारंवार होणारे चक्रीवादळांचे तडाखे एकत्रित परिणाम घडवतात. दाट लोकवस्ती असलेल्या या त्रिभुज प्रदेशातील उपजीविका मत्स्यव्यवसाय, शेती आणि खारफुटीच्या परिसंस्था सेवांवर अवलंबून आहे. ही उदाहरणे स्पष्ट करतात कि विस्थापन ही दूरची शक्यता नसून शासनव्यवस्थेसमोर वेगाने उभे राहणारे गंभीर आव्हान आहे.
मुंबईतील वारंवार होणारे पावसाळी पूर आणि चेन्नईतील पाणथळ प्रदेशांवरील विनाशकारी अतिक्रमणे, नैसर्गिक निचरा व्यवस्था नष्ट केल्याने तीव्र हवामानाशी संबंधित आपत्ती किती वाढू शकतात हे कठोर वास्तवासह दाखवतात. शिवाय, या संकटाची मुळे किनाऱ्यापासून दूर अंतर्गत भागातही आहेत. प्रक्रिया न केलेले घरगुती सांडपाणी, औद्योगिक सांडपाणी, प्लास्टिक आणि जड धातू मोठ्या नद्या व पावसाच्या पाण्याच्या नाल्यांमधून थेट नाजूक खाड्यांमध्ये वाहून जातात. अतिरिक्त पोषक द्रव्यांमुळे शैवालांची अनियंत्रित वाढ होते आणि पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण तीव्रपणे घटते, परिणामी जलीय जैवविविधतेचा ऱ्हास होतो. म्हणूनच, किनारी परिसंस्थांचे आरोग्य हे केवळ किनारपट्टी संरक्षणावरच नव्हे, तर वरच्या प्रवाहातील नदी व्यवस्थापन आणि शहरी सांडपाणी व्यवस्थापनावरही तितकेच अवलंबून आहे.
इज्रायलकडून शिकण्यासारख्या उपाययोजना
तीव्र जलटंचाईच्या आव्हानावर जिद्द आणि नवोन्मेषाच्या बळावर मात करून जलसुरक्षेला राष्ट्रीय सुरक्षेचा भक्कम आधार बनवलेल्या इस्रायलकडून भारत महत्त्वाचे धडे घेऊ शकतो. इस्रायल प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्यापैकी जवळपास ९० टक्के पाण्याचा, प्रामुख्याने शेतीसाठी, पुनर्वापर करतो आणि जलपुनर्चक्रण कार्यक्षमतेत जागतिक अग्रणी ठरला आहे. इस्रायलची कामगिरी सांडपाण्याच्या पुनर्वापरापुरती मर्यादित नाही. गेल्या दोन दशकांत देशाने जगातील सर्वाधिक यशस्वी निर्लवणीकरण कार्यक्रमांपैकी एक उभारला आहे. सोरेक, अश्केलॉन, हदेरा, पलमाखिम आणि अश्दोद यांसारख्या मोठ्या समुद्रजल निर्लवणीकरण प्रकल्पांनी देशांतर्गत पाण्याच्या मागणीचा मोठा हिस्सा पूर्ण करून इस्रायलच्या राष्ट्रीय जलसुरक्षेत आमूलाग्र बदल घडवला आहे.
तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे नवीकरणीय ऊर्जेचे जलपायाभूत सुविधांशी वाढते एकात्मीकरण. नेगेव वाळवंट आणि अराव्हा प्रदेशात सौरऊर्जा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा लागणाऱ्या जलप्रणालींना आधार देत आहेत आणि त्याचवेळी कार्बन उत्सर्जन कमी करत आहेत. सौरऊर्जा, जलपुनर्चक्रण, अचूक शेती आणि हवामान-लवचिक शेती यांना एकाच परिसंस्था-व्यवस्थापन चौकटीत एकत्र आणणारे अराव्हा हे जागतिक उदाहरण बनले आहे. गुजरातमधील खावडा नवीकरणीय ऊर्जा उद्यानाची भारताची योजना—सौर आणि पवन ऊर्जेसह 30 गिगावॉट (GW) नियोजित नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती क्षमतेची—जगातील सर्वात मोठ्या नवीकरणीय ऊर्जा उद्यानांपैकी एक ठरण्याची अपेक्षा आहे. भारत-इस्रायल ज्ञान-वाटप भागीदारी अशा महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांच्या शाश्वततेला आणखी बळ देऊ शकते.
या सामायिक धोरणात्मक गरजा ओळखून भारत आणि इस्रायल यांनी अलीकडेच मत्स्यव्यवसाय, जलचर संवर्धन आणि नील अर्थव्यवस्था यांवरील ऐतिहासिक सामंजस्य करार तसेच संयुक्त मंत्रीस्तरीय हेतू घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली. हा द्विपक्षीय करार तंत्रज्ञानाधारित सहकार्यासाठी एक चौकट निर्माण करतो. त्यात प्रगत पुनर्चक्रित जलचरपालन प्रणाली (Recirculating Aquaculture Systems – RAS), जलपुनर्वापर तंत्रज्ञान, जैवसुरक्षित रोग व्यवस्थापन आणि हवामान-लवचिक शेती प्रारूपांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या करारातून सक्रिय संयुक्त कार्यगटाची स्थापना होते आणि नील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी असुरक्षित किनारी संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये नवीन भारत-इस्रायल उत्कृष्टता केंद्रे उभारण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
सागरी जीवसृष्टीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि ऱ्हास झालेल्या परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी भारताने लक्ष्यित अभियांत्रिकी उपाय थेट प्रदूषणाच्या स्रोतांवरच राबवले पाहिजेत. प्रमुख औद्योगिक नाल्यांलगत कृत्रिम पाणथळ प्रदेश आणि भूगर्भीय प्रवाह असलेल्या रीड-बेड प्रणाली उभारल्यास त्या प्रभावी बहुस्तरीय जैविक गाळणी म्हणून काम करू शकतात. कॅटेल, रीड्स आणि बुलरश यांसारख्या जलीय वनस्पतींचा वापर करणाऱ्या या अभियांत्रिकी प्रणाली विषारी जड धातू शोषून घेतात, गाळ अडवतात आणि सांडपाणी खाड्यांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच अतिरिक्त नायट्रोजन व फॉस्फरस काढून टाकतात. विरघळलेल्या ऑक्सिजनची पातळी कृत्रिमरीत्या वाढवणाऱ्या वातित पूर्व-प्रक्रिया तलावांसह या हिरव्या संरक्षक प्रणाली माशांचा मोठ्या प्रमाणावर गुदमरून होणारा मृत्यू रोखू शकतात. भरती वाढत आहे आणि आपल्या किनाऱ्यांच्या संरक्षणाची लढाई आत्ताच सुरू आहे.
(डॉ. सी. एस. दुबे हे नॉर्मी (NORMI) रिसर्च फाउंडेशनचे कार्यकारी संचालक आणि संस्थापक सदस्य आहेत. ते के. आर. मंगलम विद्यापीठ, गुरुग्राम आणि संस्कृती विद्यापीठ यांचे माजी कुलगुरू असून श्री श्री विद्यापीठात प्रोफेसर एमेरिटस म्हणून कार्यरत आहेत. ते जे. एम. एन्व्हायरोनेट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि दिल्ली विद्यापीठाशीही संबंधित आहेत.)
