मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर आज दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी झाली. या याचिकेत केजरीवालांची अटक चुकीचं असल्याचं म्हटलं होतं. यावर निर्णय देताना न्यायाधीश स्वर्ण कांत शर्मा यांनी याचिका फेटाळली. केजरीवालांना हा मोठा झटका मानला जात आहे. यापुढे तिहार तुरुंगातूनच त्यांना सरकार चालवावं लागणार असल्याचं चित्र आहे.
दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आप सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. या प्रकरणात कोर्टाने सांगितलं की, कागदपत्रांनुसार केजरीवाल या गुन्ह्यात सामील आहेत. साक्षीदारांवर संशय घेणं कोर्टावर संशय घेण्यासारखं आहे. मुख्यमंत्र्यांना विशेषाधिकार नाहीत. तपासात मुख्यमंत्र्यांना सूट मिळणार नाही. कोर्टाने सांगितलं की, ईडीकडे पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत. ईडीने एकत्र केलेल्या माहितीनुसार, अरविंद केजरीवाल यांनी कट रचला होता आणि गुन्ह्यातील उत्पन्नाचा वापर करण्यात आणि लपवण्यात सक्रिय सहभाग होता. आम आदमी पार्टीचा संयोजक म्हणून ते वैयक्तिकरित्या यात गुंतले होते, असेही ईडीच्या प्रकरणावरून स्पष्ट दिसत असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं.
.
काय आहे मद्य घोटाळा?
दिल्ली सरकारने 2021 मध्ये उत्पादन शुल्क धोरण आणले होते. ज्याअंतर्गत दिल्ली सरकार मद्य व्यवसायातून बाहेर पडली आणि सर्व खासगी कंपन्यांना सोपवण्यात आलं. या नव्या धोरणामुळे मद्य व्यवसायातील माफिया राज संपेल आणि सरकारच्या तिजोरीला फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला होता. सुरुवातीपासूनच या धोरणावर विरोध दर्शवला जात होता. या धोरणाअंतर्गत दिल्लीला 32 विभागात विभागण्यात आलं होतं. प्रत्येक विभागात 27 मद्य दुकानं आणि एकूण मिळून 839 दारूची दुकाने उघडण्याचा सरकारचा प्लान होता. सर्व सरकारी ठेके बंद करून खासगीकरण करण्यात येणार होतं. यापूर्वीपर्यंत दिल्लीत 60 टक्के दारूची दुकानं ही सरकारी आणि 40 टक्के दुकानं खासगी होती. मात्र नव्या धोरणानुसार सर्व 100 टक्के दुकानांचं खासगीकरण करण्यात आलं. यामुळे सरकारला 3500 कोटींचा फायदा होईल अशी अपेक्षा होती. दुसरीकडे दिल्ली सरकारने मद्य विक्री परवान्यातही वाढ केली होती. आधी L1 परवान्यासाठी 25 लाख खर्च करावे लागत होते, मात्र याची किंमत वाढवून 5 कोटींपर्यंत नेण्यात आली. अन्य कॅटेगरीतही परवान्यात वाढ करण्यात आली. सविस्तर सांगायचं झाल्यास आधी 750 ML दारूची बाटली 530 रुपयांना विकली जात होती. यात 223.89 रुपये उत्पादन शुल्क आणि 106 रुपये वॅटच्या रुपात सरकारला मिळत होते. यानुसार सरकारला 329.89 रुपयांचा लाभ होत होता. मात्र नव्या नितीनुसार, 750 रुपयांची बाटली 530 वरुन 560 रुपयांपर्यंत पोहोचली. रिटेल व्यावसायिकाला आधी 33.35 रुपये मिळत होते, त्याच वाढ होऊन 363.27 पर्यंत पोहोचली. सरकारला मिळणाऱ्या 329 रुपयांचा फायदाही घटला. शेवटी 17 ऑगस्ट 2022 मध्ये हे धोरण रद्द करण्यात आले.
