न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई 14 मे रोजी भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. राष्ट्रपतींनी त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यांचा कार्यकाळ 6 महिने 10 दिवसांचा असेल. ते 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी निवृत्त होतील. न्यायमूर्ती गवई हे देशाचे दुसरे दलित सरन्यायाधीश असतील. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मे रोजी निवृत्त होतील. न्यायमूर्ती गवई मे 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यात झाला. ते 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक निर्णयात सहभाग
डिसेंबर 2023 मध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला मान्यता देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात न्यायमूर्ती गवई यांचा समावेश होता. राजकीय निधीसाठी निवडणूक रोखे योजना रद्द करणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात ते सहभागी होते. 2016 मध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला 4:1 च्या बहुमताने मान्यता देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठातही न्यायमूर्ती गवई यांचा समावेश होता.
राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे 6:1 च्या बहुमताने मानणाऱ्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठातही न्यायमूर्ती गवई होते. न्यायमूर्ती भूषण गवई मूलभूत हक्कांबाबत नेहमीच आग्रही राहिले आहेत. न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठाने बुलडोझर न्यायप्रणालीबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. राष्ट्रीय स्तरावर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करताना त्यांनी सांगितले की, 'कारण दाखवा' नोटीस दिल्याशिवाय कोणतीही मालमत्ता पाडली जाऊ नये. शिवाय ज्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे त्यांना उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांचा वेळ दिला जावा. असा निर्णय त्यांनी दिला होता.
ट्रेंडिंग बातमी - Eknath Shinde in Daregaon: एकनाथ शिंदे पुन्हा दरेगावात दाखल, यावेळी कारण काय?
दोन वर्षांच्या शिक्षेनंतर लोकसभेतून अपात्र ठरलेल्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दिलासा मिळाला. तो गवई यांच्या निर्णयामुळेच. त्याच बरोबर सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना जामीन, दिल्ली दारू घोटाळ्यात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामीन, दिल्ली दारू घोटाळ्यात बीआरएस नेत्या के. कविता यांना जामीन त्यांनीच दिला आहे. न्यायमूर्ती गवई पर्यावरणविषयक प्रकरणांसाठी हरित खंडपीठाचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांनी जंगले आणि झाडांची बेकायदेशीर तोडणी रोखण्यासाठी अनेक कठोर आणि मोठे निर्णय दिले आहेत.
