भारत सरकारने परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांच्या सामाजिक सुरक्षेला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ब्रिटन आणि नेदरलँड्ससह एकूण 22 देशांसोबत सामाजिक सुरक्षा करार (Social Security Agreement - SSA) करण्यात आले आहेत. ब्रिटनने नुकतीच या कराराला मान्यता दिली आहे. याव्यतिरिक्त, सरकार अमेरिकेसोबतच्या मुक्त व्यापार करारात (Free Trade Agreement - FTA) देखील सामाजिक सुरक्षेच्या तरतुदींचा समावेश करत आहे. यामुळे परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांना सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळण्याचा मोठा फायदा होईल.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
सामाजिक सुरक्षा करार म्हणजे काय?
सामाजिक सुरक्षा करार हा असा एक करार आहे, ज्या अंतर्गत एखादा भारतीय नागरिक दुसऱ्या देशात काम करत असल्यास, त्याच्या भविष्य निर्वाह निधीची (Provident Fund-PF) कपात भारतातच होईल. याचा अर्थ त्याला परदेशात काम करताना पुन्हा पीएफ भरावा लागणार नाही. त्यामुळे त्याला दुहेरी कपातीतून दिलासा मिळेल. जर एखादी व्यक्ती परदेशात एखाद्या भारतीय कंपनीत (किंवा तिच्या शाखेत) काम करत असेल, तर त्याच्या पीएफ कपातीची कमाल मर्यादा 3 वर्षांची असेल.
ट्रेंडिंग बातमी - MNS News: 'मराठीचा आदर केला नाही तर फटके पडणारच', मीरारोडचा वाद चिघळणार?
केंद्रीय मंत्र्यांचे विधान
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले की, "आम्ही जगातील विविध देशांसोबत सामाजिक सुरक्षा करारांबाबत चर्चा करत आहोत. मुक्त व्यापार करारात (FTA) देखील आम्ही वाणिज्य मंत्रालयाला सामाजिक सुरक्षेच्या तरतुदींचा समावेश करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून आपल्या लोकांनाही याचा फायदा मिळू शकेल." या करारामुळे परदेशात काम करणाऱ्या लाखो भारतीयांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांचे सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित होतील.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
