आशिष भार्गव, नवी दिल्ली
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातून मोठी अपडेट समोर येत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर येत्या 11 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात विचार केला जाणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बी आर गवई यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर विचार होणार आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
महाराष्ट्र सरकारच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर 24 जानेवारी 2024 रोजी विचार केला जाणार होता. त्यानंतर याचिकेवर विचार करण्यासाठी नवी तारीख निश्चित करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण आरक्षण असंविधानिक असल्याचं म्हणत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक वाढवण्याची याचिका फेटाळली होती.
( नक्की वाचा : फडणवीस-देशमुख वादात नवा ट्विस्ट; निरोप देणाऱ्या 'त्या' तरुणाचा मोठा गौप्यस्फोट! )
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, केवळ आर्थिक ाणि मागासलेपणाच्या आधारावर हे आरक्षण दिलं गेलं होतं. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाबतच्या जुन्या निर्णयावर विचार करण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं होतं. मराठा आरक्षणाचा विचार आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचं उल्लंघन असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.
पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटलं होतं की, महाराष्ट्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही. तीन न्यायमूर्तींनी तीन वेगळी मते मांडली होती. मात्र सर्वांचं मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही यावर एकमत झालं होतं.
(नक्की वाचा- Raj Thackeray : पुण्याच्या पूरस्थितीवर राज ठाकरेंचा संताप, अजित पवारांना लगावला टोला)
आरक्षण केवल मागासलेल्या समुदायासाठी दिलं जाऊ शकतं. मात्र मराठा समाज मागासलेल्या प्रवर्गात येत नाही. मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समजणे हे समानतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन आहे, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं होतं.
