राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्याना जखमेवर मीठ चोळण्याचा काम सरकारने केलं आहे. कांद्याच्या किमतीवरुन आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे आणखी फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण कांद्याच्या एक्सपोर्ट ड्युटी म्हणजेच निर्यात शुल्काबाबत सरकारने नवीन आदेश जारी केला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
बंगळुरूच्या कांद्याला 40 टक्के एक्सपोर्ट ड्युटी माफ करण्यात आली आहे. बेंगलोर रोज कांद्याली ही सूट देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या कांद्याला मात्र 40 टक्के एक्सपोर्ट ड्युटी कायम राहणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याच्या पदरी पुन्हा निराशा आली आहे.
(वाचा - मान्सून केरळमध्ये दाखल, महाराष्ट्रात कधी बरसणार?)
Government Letter
कर्नाटकातील कांदा एक्सपोर्ट गुणवत्तेचा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच बेंगलोरु रोज कांद्याला एक्सपोर्ट ड्युटी माफ करण्यात आली आहे. बेंगलोर रोज हा कांदा कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात जास्त प्रमाणात उत्पादित होतो. वेगवेगळ्या राज्यांना वेगवेगळ्या न्याय आणि महाराष्ट्रावर अन्याय अशी भावना शेतकऱ्यांची आहे. या निर्णयावरून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची नाराजी व्यक्त केली आहे.
(नक्की वाचा- शेतकऱ्याची भन्नाट आयडिया! कोंबड्यांसाठी थेट लावला एसी)
तज्ज्ञांचं मत काय?
महाराष्ट्रातील काद्यांवर अजून एक्सपोर्ट ड्युटी लागू आहे. त्यामुळे ज्या प्रमाणात कांदा निर्यात व्हायला पाहिजे होता तेवढा झालेला नाही. गुजरात आणि बँगलोरच्या कांद्याली जी सूट दिली तशी महाराष्ट्रातील कांद्याला मिळाली तर येथील कांदा देखील परदेशात जाऊ शकतो. यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारभाव देखील चांगला मिळेल. केंद्र शासनाला विनंती आहे की बंगलोरच्या कांद्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील कांद्यावरील निर्यात शुल्क माफ करावे किंवा कमी करावे, अशी विनंती नाशिकचे तज्ज्ञ जयदत्त होळकर यांनी केली आहे.
