भारताला इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) एक प्रमुख उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक नवीन आणि उत्तम योजना सुरू केली आहे. सोमवारी ही योजना जाहीर करण्यात आली, ज्याचा उद्देश टेस्लासारख्या जगभरातील मोठ्या कार उत्पादक कंपन्यांना भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन विभागात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करणे आहे. तसेच भारत जगातील इलेक्ट्रिक कारचे प्रमुख उत्पादन केंद्र बनेल. सरकारला मोठ्या जागतिक कार कंपन्यांनी भारतात येऊन त्यांचे कारखाने उभारावेत आणि येथे इलेक्ट्रिक वाहने तयार करावीत अशी इच्छा आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
या योजनेअंतर्गत जागतिक उत्पादकांना गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी, मान्यताप्राप्त अर्जदारांना अर्ज मंजुरीच्या तारखेपासून 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 15% इतक्या कमी सीमा शुल्क दराने 35,000 अमेरिकन डॉलर्सच्या किमान CIF मूल्यासह e-4W चे पूर्णपणे बिल्ट-इन युनिट्स (CBUs) आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल. मान्यताप्राप्त अर्जदारांना योजनेच्या तरतुदींनुसार किमान 4,150 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल.
कमी केलेल्या शुल्क दराने आयात करण्याची परवानगी असलेल्या e-4W ची कमाल संख्या दरवर्षी 8,000 पर्यंत मर्यादित असेल. न वापरलेल्या वार्षिक आयात मर्यादेच्या कॅरीओव्हरला परवानगी असेल. या योजनेअंतर्गत आयात करायच्या ईव्हीची कमाल संख्या इतकी असेल की एकूण माफ केलेला कर खालीलपैकी कमीत कमी मर्यादेत असेल. प्रत्येक अर्जदारासाठी जास्तीत जास्त कर माफ (रु.6,484 कोटी पर्यंत मर्यादित) किंवा अर्जदाराची वचनबद्ध गुंतवणूक (किमान रु. 4,150 कोटी) असेल. माफ करावयाचे एकूण शुल्क 6,484 कोटी रुपये किंवा या योजनेअंतर्गत केलेल्या गुंतवणुकीपर्यंत मर्यादित असेल.
भारताला कसा फायदा होईल?
सरकारी निवेदनानुसार, ही योजना जगभरातील मोठ्या इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करेल. यामुळे भारत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी एक प्रमुख केंद्र बनेल. यातून नवीन रोजगार निर्माण केले जातील आणि 'मेक इन इंडिया'चे ध्येय साध्य करण्यास मदत करेल.
