Indian Railway News: रेल्वेचं कन्फर्म तिकीट असूनही तुम्हाला तुमची हक्काची सीट मिळाली नाही आणि उभ्यानं प्रवास करावा लागला, तर आता रेल्वेला मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. प्रवाशांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला ग्राहक न्यायालयाने एक असा दणका दिला आहे, जो प्रत्येक रेल्वे प्रवाशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तिकीटाच्या किमतीपेक्षा तब्बल 10 पट जास्त दंड रेल्वेला भरावा लागणार असून, हा निकाल प्रवाशांसाठी मोठा विजय मानला जात आहे.
काय आहे प्रकरण?
भोजपूर ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने एका प्रकरणाची सुनावणी करताना भारतीय रेल्वेला जबाबदार धरले आहे. उत्तर प्रदेशातील विंध्याचल ते बिहारमधील आरा असा प्रवास करणाऱ्या 4 प्रवाशांनी एलटीटी-पटना एक्स्प्रेसमध्ये कन्फर्म बर्थ आरक्षित केले होते.
मात्र, ट्रेनमध्ये चढल्यानंतर त्यांना धक्काच बसला. त्यांच्या हक्काच्या सीटवर रेल्वेचे कर्मचारीच ठाण मांडून बसले होते. प्रवाशांनी वारंवार विनंती करूनही कर्मचाऱ्यांनी जागा रिकामी केली नाही. अखेर या प्रवाशांना संपूर्ण प्रवास उभ्याने करावा लागला.
( नक्की वाचा : पनवेलकरांची बल्ले बल्ले! कर्जत अवघ्या काही मिनिटांवर; नवा रेल्वे मार्ग ते पार्किंगपर्यंत सगळं काही 'अपडेट' )
हेल्पलाईन आणि सोशल मीडियाचाही उपयोग नाही
प्रवाशांनी प्रवासादरम्यान रेल्वे हेल्पलाईन आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्सवर तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना तक्रार क्रमांकही मिळाला, पण प्रत्यक्षात कोणतीही मदत मिळाली नाही. बक्सर स्टेशनवर जेव्हा टीटीई आले, तेव्हा त्यांनाही हा प्रकार सांगण्यात आला. मात्र, गर्दी जास्त असल्याने 'मॅनेज करा' असे सांगून टीटीईने हात वर केले. प्रवाशांनी या मानसिक आणि शारीरिक त्रासाविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
रेल्वेचा अजब दावा फेटाळला
न्यायालयासमोर रेल्वेने असा युक्तिवाद केला की, हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असून तो रेल्वे पोलिसांच्या (GRP) अधिकारक्षेत्रात येतो. मात्र, आयोगाने हा दावा फेटाळून लावला. प्रवाशांनी सादर केलेले फोटो, मेसेज आणि तिकीटांचे पुरावे पाहता रेल्वेने सेवेमध्ये कमतरता केल्याचे सिद्ध झाले. प्रवाशांचा 'मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक छळ' झाला असल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले.
( नक्की वाचा : भारताचा सातवा दरवाजा ते मेक्सिकोचे पाताल लोक; या 7 जागा उघडण्याचं धाडस कोणतंही सरकार का करत नाही? )
न्यायालयाने ठोठावला मोठा दंड
उत्तर मध्य रेल्वे आणि रेल्वे मंत्रालयाला या प्रकरणी कडक आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने खालीलप्रमाणे भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत:
1. तिकीटाची मूळ रक्कम 1,876.80 रुपये 8% वार्षिक व्याजासह परत करावी.
2. प्रवाशांना झालेल्या त्रासाबद्दल 20,000 रुपये नुकसानभरपाई द्यावी.
3. न्यायालयीन खर्चासाठी 15,000 रुपये अतिरिक्त द्यावेत.
हे सर्व पैसे 60 दिवसांच्या आत देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या काळात पैसे दिले नाहीत, तर रेल्वेला 10% वार्षिक व्याजासह ही रक्कम प्रवाशांना द्यावी लागेल.
