मुंबई:
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
( नक्की वाचा : नेमकं काय चाललंय? शशी थरुर यांच्या पीयुष गोयलांसोबतच्या सेल्फीनं चर्चेला उधाण )
नवीन अबकारी धोरणाबाबत नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांचा (सीएजी अहवाल इन लिकर पॉलिसी) अहवाल मंगळवारी दिल्ली विधानसभेत सादर करण्यात आला. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी हा अहवाल सादर केला. 2017-18 ते 2020-21 दरम्यानच्या ऑडिटचा हा अहवाल आहे. दिल्लीत मद्य धोरण बदलण्यात आल्यानं 2,202 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे, असा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
दिल्ली विधानसभेत 2017-18 नंतर कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला नव्हता. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांनी याबाबत आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. या अहवालाच्या प्रती विधानसभा सदस्यांना वितरीत करण्यात याव्या, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. या अहवालात काय आहे हे पाहूया...
मद्यधोरणातील CAG चा अहवाल काय आहे?
- नव्या अबकारी धोरणामुळे दिल्ली सरकारला 2000 कोटींचं नुकसान झाले.
- नव्या मद्य धोरणाच्यापूर्वी एका व्यक्तीला एकच लायसन्स मिळत होते.
- नव्या नितीनुसार एका व्यक्तीला दोन डझनपेक्षा जास्त लायसन्स मिळू शकत होते.
- दिल्लीत यापूर्वी 60 टक्के दारुची विक्री 4 सरकारी कॉर्पोरेशनच्यामार्फत होत होती.
- नवीन मद्य धोरणात कोणत्याही खासगी कंपनीला किरकोळ विक्री परवाना मिळू शकतो.
- मद्य विक्रीचे कमिशन 5 टक्क्याहून 12 टक्के वाढवण्यात आले
- मद्य वितरक आणि मद्य उत्पादक कंपन्यांनाही घाऊक परवाने देण्यात आले, हे उल्लंघन आहे.
- परवाना देण्यापूर्वी आर्थिक किंवा फौजदारी चौकशी केली गेली नाही.
- दारूचा परवाना देण्यात राजकीय हस्तक्षेप आणि घराणेशाही होती.
- लिकर झोनसाठी 100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक होती पण नवीन धोरणात ती रद्द करण्यात आली आहे.
- मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळवण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले.
- दारूची दुकाने सुरू करताना नियमांकडे दुर्लक्ष करून अवैध दारूची दुकाने उघडण्यात आली.
- MCD आणि DDA ची मान्यता घेण्यात आली नाही.
- दारुची दुकाने चुकीच्या ठिकाणी उघडण्यात आली.
- दारूच्या दर्जात तडजोड करण्यात आली.
- दिल्लीत दारूची तस्करी रोखण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आली नाही.
- अवैध दारू विक्रीला चालना मिळाली.
