Public Transport News: दिल्ली सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. इंधनाची बचत, प्रदूषण कमी करणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीला (पब्लिक ट्रान्सपोर्ट) प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने एक नवीन योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत जर तुम्ही ऑफिसला येण्या-जाण्यासाठी स्वतःची कार किंवा बाइक सोडून मेट्रो आणि डीटीसी (DTC) बसचा वापर केला, तर तुम्हाला दरमहा पगारासोबत अतिरिक्त रक्कम मिळेल.
काय आहे संपूर्ण योजना?
दिल्ली सरकारने असा निर्णय घेतला आहे की, जे कर्मचारी आपल्या ट्रान्सपोर्ट अलाउन्सचा (वाहतूक भत्ता) एक भाग मेट्रो आणि बसने प्रवास करण्यासाठी खर्च करतील, त्यांना 10 टक्के अतिरिक्त ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स दिला जाईल. ही रक्कम दरमहा त्यांच्या पगारासोबत मिळेल. यासाठी कर्मचाऱ्यांना दरमहा मिळणाऱ्या ट्रान्सपोर्ट अलाउन्सचा (महागाई भत्ता वगळून) किमान 25 टक्के भाग डीटीसीच्या कॉमन मोबिलिटी कार्डमध्ये रीचार्ज करावा लागेल. जर कर्मचाऱ्यांनी असे केले, तर त्यांना त्यांच्या ट्रान्सपोर्ट अलाउन्सचे 10 टक्के अतिरिक्त पैसे प्रोत्साहन रक्कम म्हणून मिळतील. ही रक्कम दरमहा त्यांच्या पगारात जोडून दिली जाईल.
कॉमन मोबिलिटी कार्ड काय आहे आणि ते कसे मिळणार?
कॉमन मोबिलिटी कार्ड हे एक असे कार्ड आहे, ज्याचा वापर मेट्रो आणि डीटीसी बसमधून प्रवास करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ज्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांना त्यांच्या संमतीनंतर डीटीसीकडून हे कार्ड दिले जाईल. यानंतर दरमहा त्यांच्या ट्रान्सपोर्ट अलाउन्सचा 25 टक्के भाग या कार्डमध्ये आपोआप (ऑटोमॅटिक) रीचार्ज केला जाईल.
बाकी उरलेला 75 टक्के ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स आणि सोबतच 10 टक्के अतिरिक्त प्रोत्साहन रक्कम, कर्मचाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच पगारासोबत मिळत राहील. तसेच ट्रान्सपोर्ट अलाउन्सवर मिळणारा महागाई भत्ता (डीए) देखील संपूर्ण रक्कमेवर पूर्वीप्रमाणेच मिळत राहील.
(नक्की वाचा : Sapna Choudhary Husband: सपना चौधरीचा पती कोण आहे? 4 वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर केले लग्न, मारहाणीसह छळाचा आरोप)
सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना बंधनकारक आहे का?नाही. ही योजना पूर्णपणे पर्यायी आहे. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांची इच्छा असल्यास ते यात सहभागी होऊ शकतात आणि नको असल्यास पूर्वीप्रमाणेच सामान्य ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स घेऊ शकतात. ज्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा नाही, त्यांना आपल्या HOD ला याची माहिती द्यावी लागेल.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार फायदा?
ही योजना दिल्ली सरकारच्या (GNCTD) कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. याशिवाय दिल्ली सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्वायत्त संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, बोर्ड, सोसायट्या आणि अनुदानित संस्थांचे कर्मचारी देखील नियमांनुसार याचा लाभ घेऊ शकतील.
ही योजना किती काळासाठी सुरू राहील?
सध्या सरकारने ही योजना सहा महिन्यांसाठी लागू केली आहे. यानंतर त्याचे पुनरावलोकन केले जाईल. जर योजनेचे चांगले परिणाम समोर आले, तर ती पुढेही सुरू ठेवली जाऊ शकते. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी अलीकडेच 90 दिवसांचे 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान सुरू केले होते. याच अभियानांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक वाहतुकीचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी प्रेरित केले जात आहे.
