रामराजे शिंदे, दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या या निर्णयाने खळबळ उडाली. मात्र या प्रकरणाचे एक धक्कादायक कारणही समोर आले असून यशवंत वर्मा यांच्या घराला आग लागल्यानंतर सापडलेल्या पैशांमुळे ते वादात सापडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
समोर आलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानाला लागलेल्या आगीदरम्यान पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त केली होती. ही रोकड जप्त करण्यात आली तेव्हा न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा शहरात नव्हते. न्यायाधीशांच्या निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याची माहिती नंतर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला मिळाली. कॉलेजियमने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा निर्णय घेतला.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरात आग लागल्यावर त्यांच्या कुटुंबीयांनी अग्निशमन दल आणि पोलिसांना बोलावले. आग आटोक्यात आणल्यानंतर, खोलीतील नुकसानीची चौकशी केली असता पोलिसांना तेथे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आढळून आली. ही रक्कम जवळपास 15 कोटी इतकी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यानंतर बेहिशेबी रोख रकमेच्या वसुलीच्या अधिकृत नोंदी रेकॉर्ड बुकमध्ये करण्यात आल्या. पोलिस अधिकाऱ्यांनी याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती दिली तेव्हा ही बातमी सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचली. ज्यांनी नंतर सरन्यायाधीशांना याबद्दल माहिती दिली.
सरन्यायाधीश खन्ना यांनी ते खूप गांभीर्याने घेतले आणि कारवाई करण्यासाठी ताबडतोब कॉलेजियमची बैठक बोलावली. कॉलेजियमने एकमताने म्हटले की न्यायाधीशांची तात्काळ दिल्लीबाहेर बदली करावी. त्यानंतर कॉलेजियमने त्यांची बदली त्यांच्या मूळ अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, 2021 पर्यंत न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे अलाहबाद उच्च न्यायालयातच न्यायमूर्ती होते. तिथून त्यांची बदली दिल्लीत करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती वर्मा यांची केवळ बदली करुन थांबणे पुरेसे नाही. त्यांची चौकशी व्हायला हवी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधीज्ञ हरिश साळवे यांनी एनडीटीव्हीशी बोलताना केलीय. शिवाय अशा न्यायालयातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणं हातळण्यासाठी विद्यमान कोलेजियम पद्धत पुरेशी नाही असंही साळवे यांनी म्हटले आहे.
तसेच विद्यमान कोलेजिअयम पद्धतीत एखादा न्यायाधीश जर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकला तर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील कोलेजियम समोर हे प्रकरण सादर करण्यात येतं. त्यानंतर कोलेजियम आरोपी न्यायाधीशाची खात्यांर्गत चौकशीचे आदेश देतात. चौकशीत आरोपांमध्ये काही तत्थ आढळल्यास पुढील कारवाई करण्यात येते. अशावेळी आरोपी न्यायाधीशाला तात्काळ त्याच्या पदावरुन राजीनामा देण्याचे आदेश देण्यात येतात. न्यायाधीशानं तसे केलं नाही तर त्याच्यावर महाभियोग चावलण्याची शिफारस सरन्यायाधीश सरकारला करतात, असेही हरीश साळवी यांनी म्हटले आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
