आम आदमी पक्षाचे नेते आणि नवी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी मनिष सिसोदिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे मनिष सिसोदिया यांची तब्बल 17 महिन्यांनंतर तुरुंगातून सुटका होणार आहे. 10 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सिसोदिया यांची सुटका करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने मनिष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, मनीष यांना बराच काळ तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. शिक्षेशिवाय कोणालाही इतके दिवस तुरुंगात ठेवता येत नाही.
(नक्की वाचा- विधानसभेचं जागावाटप आणि मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा कोण असले? संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं...)
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कनिष्ठ न्यायालयाने राईच टू स्पीडी ट्रायल अधिकाराकडे दुर्लक्ष केले आणि मेरिटवर जामीन रद्द केला नाही. मनीष सिसोदिया यांनी सीबीआय प्रकरणात 13 अर्ज आणि ईडी प्रकरणात 14 अर्ज कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केले होते.
याआधी मंगळवारी खंडपीठाने केंद्रीय एजन्सींच्या वकिलांची सुनावणी केली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.व्ही. राजू आणि सिसोदिया यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केलेला युक्तिवाद ऐकल्यानंतर त्यांनी आपला निर्णय राखून ठेवला होता
जामीन देताना काय ठेवल्या अटी?
सर्वोच्च न्यायालयाने मनिष सिसोदिया यांना जामीन देताना काही अटी ठेवल्या आहेत. मनिष सिसोदिया यांना त्यांचा पासपोर्ट जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दर सोमवारी त्यांना पोलीस ठाण्यात साक्ष द्यावी लागणार आहे. यासोबतच साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू नका, असं देखील न्यायालयाने सांगितले आहे.
(नक्की वाचा- दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई, मोस्ट वॉन्टेड दहशतवाद्याच्या मुसक्या आवळल्या)
काय आहे प्रकरण?
मनिष सिसोदिया यांना रद्द करण्यात आलेले दिल्ली मद्य उत्पादन धोरण 2021-2 तयार करण्यात आणि त्याच्या अंमलबजावणीतील अनियमिततेच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. यापूर्वी 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) अटक केली होती. नंतर, अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीनेही सिसोदिया यांच्यावर वेगवेगळ्या आरोपाखाली कारवाई केली होती.
