दिल्ली: न्यायाधीशांची नियुक्ती करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमकडून घराणेशाहीला आळा घालण्यासाठी मोठ्या निर्णयाच्या हालचाली सुरु आहेत. न्यायाधीश निवड प्रक्रियेत वकिलांना पहिल्या पिढीतील वकिलांपेक्षा प्राधान्य मिळते हा समज दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून विद्यमान किंवा संवैधानिक न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या कुटुंबातील सदस्यांची शिफारस थांबवण्याच्या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम विचार करत असल्याचं समोर आले आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने या संबंधीचे वृत्त दिले आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ऑक्टोबर 2015 मध्ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) रद्द केला होता, जे दोन निवाड्यांद्वारे तयार केलेल्या महाविद्यालयीन प्रणालीची जागा घेण्यासाठी संसदेने एकमताने आणले होते. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी लोकांच्या निवडीवर सर्वोच्च न्यायालय नियंत्रण ठेवणार आहे.
अलीकडेच कॉलेजियमच्या एका न्यायाधीशाने उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला ज्यांचे आई-वडील किंवा नातेवाईक न्यायाधीश आहेत अशा वकिलांची किंवा न्यायिक अधिकाऱ्यांची शिफारस करू नये, असे निर्देश देण्याची कल्पना मांडली. या प्रस्तावाला इतर काही लोकांची पसंती मिळाली आणि कॉलेजियमच्या इतर सदस्यांमध्ये चर्चेसाठी त्याला प्राधान्य देण्यात आले.
महत्त्वाचं म्हणजे, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा समावेश असलेल्या कॉलेजियमने प्रथमच वकील आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यांची हायकोर्ट न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी HC कॉलेजियमने शिफारस केली आहे, त्यांची योग्यता तपासण्यासाठी आणि त्यांच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी ही चर्चा होत आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी सध्याच्या किंवा माजी संवैधानिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अनेक मुलांची शिफारस करण्यात आल्याने urs' आणि प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. NJAC च्या सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने दावा केला होता की 50% उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे माजी किंवा विद्यमान घटनात्मक न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून जवळचे नातेवाईक आहेत. त्यामुळेच ही निवड प्रक्रिया पारदर्शी करण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
