- पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मद्यबंदीचे आदेश २० एप्रिलपासून लागू झाले आहेत
- १५ दिवसांपैकी साडे नऊ दिवस मद्यविक्रीवर बंदी असणार असून दारू दुकाने आणि बार बंद राहतील
- मद्यबंदीमुळे राज्याला सुमारे १४०० कोटी रुपयांचे महसुल नुकसान होण्याची शक्यता आहे
सध्या सुट्ट्यांचे दिवस आहेत. शिवाय अनेक कुटुंब हे फिरण्यासाठी ही जात असतात. उन्हाळा असल्याने अनेकांची पावलं ही थंड हवेच्या ठिकाणी वळतात. अशा वेळी पार्टी आणि एन्जॉयमेंटसाठी अनेक जण मद्याचा सहारा घेतात. पण जरा थांबा. मद्य प्रेमींसाठी ही बातमी महत्वाची आहे. तुम्ही फिरण्यासाठी जर का पश्चिम बंगालमध्ये जाणार असाल तर तुम्हाल तिथे दारू मिळणार नाही. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या मद्यबंदीच्या आदेशामुळे राजकीय आणि व्यापारी वर्तुळात नवा वाद पेटला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या भागात पहिल्या टप्प्यात मतदान नाही, तिथेही मद्यविक्रीवर बंदी घालण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नव्या आदेशानुसार, 20 एप्रिलपासूनच राज्यात मद्यविक्री आणि सेवा देण्यावर निर्बंध लागू झाले आहेत. 23 एप्रिलपर्यंत दारूची दुकाने बंद राहतील. 24 एप्रिल रोजी दुकाने उघडतील, मात्र पुन्हा 25 एप्रिलच्या संध्याकाळपासून 29 एप्रिलपर्यंत बंदी असेल. तसेच 4 मे रोजी मतमोजणीच्या दिवशीही 'ड्राय डे' पाळला जाईल. अशाप्रकारे आगामी 15 दिवसांपैकी साडे नऊ दिवस बंगालमध्ये अधिकृतपणे मद्यविक्री बंद राहणार आहे. या निर्णयामुळे सध्या पश्चिम बंगालमध्ये नवा वाद निर्माण झाला आहे. मद्य विक्री करणाऱ्या दुकानदारांमध्ये मोठं नाराजीचं वातावरण आहे.
या निर्णयामुळे राज्य तिजोरीला सुमारे 1400 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. एकट्या कोलकाता शहरात 900 कोटींचे नुकसान अपेक्षित आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 5400 हून अधिक मद्यविक्री केंद्रे आणि बार आहेत. ज्यांची दैनंदिन उलाढाल 80 ते 90 कोटी रुपये आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसायावरही याचे गंभीर परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी हे दुकानदार करत आहेत. मद्य प्रेमींनी ही याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. ड्राय डे चे दिवस कमी करावेत अशी मागणी पुढे येत आहे.
तृणमूल काँग्रेसने या निर्णयावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. "निवडणूक आयोग भाजपच्या एजन्सीप्रमाणे काम करत आहे," असा आरोप टीएमसी नेते अरूप चक्रवर्ती यांनी केला आहे. दुसरीकडे, व्यापाऱ्यांनी प्रशासकीय निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली असून, 96 तासांच्या सलग बंदीमुळे व्यवसायाचे कंबरडे मोडणार असल्याचे म्हटले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या निवडणुकीचा फिव्हर चढला असतानाच, मद्यप्रेमी आणि व्यापाऱ्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. निवडणुकीच्या बंदोबस्तासाठी प्रशासनाने तब्बल 9 दिवस मद्यबंदी जाहीर केली आहे. यामुळे केवळ सरकारचेच नाही, तर बार आणि रेस्टॉरंट मालकांचेही मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
असे असेल निर्बंधांचे स्वरूप
- 20 एप्रिल ते 23 एप्रिल: पूर्ण बंदी.
- 25 एप्रिल (संध्याकाळी 6) ते 29 एप्रिल: पूर्ण बंदी.
- 4 मे (मतमोजणीचा दिवस): पूर्ण बंदी.
