भाजपा आणि काँग्रेस प्रणित आघाड्या, जागा वाटपांचा धुरळा उडालेला असताना आज अचानक केंद्रीय निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल (Arun Goel) यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. त्यांचा कार्यकाळ 2027 पर्यंत होता. पण त्या आधीच त्यांनी राजीनामा दिला आहे. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी गोयल यांचा तत्काळ प्रभावानं राजीनामा मंजूर केलेला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग (Election Commission) हा त्रिसदस्यीय आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त अशी रचना आहे. सध्या दोनच निवडणूक आयुक्त होते. कारण अनुप चंद्र पांडे हे फेब्रुवारी महिन्यातच सेवानिवृत्त झालेले आहेत. त्यानंतर आता गोयल यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे आपोआपच मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या खांद्यावर देशातल्या सर्वात मोठ्या लोकसभा (Lok Sabha Election 2024) निवडणुकीची जबाबदारी आलेली आहे.
अरुण गोयल यांनी राजीनामा का दिला?
निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी नेमका का राजीनामा दिलेला आहे याची कारणे समोर आलेली नाहीत. किंवा त्यांनीही कुठे काही वक्तव्य केलेलं नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी बंगालपासून दक्षिण भारतातल्या राज्यांमध्ये सध्या दोन्ही निवडणूक आयुक्त दौऱ्यावर होते. त्याच दरम्यान आज अचानक अरुण गोयल यांनी राजीनामा दिलेला आहे. त्यांचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांसोबतही कुठले मतभेद असल्याची चर्चा नाही. उलट सत्ताधारी भाजपानं अरुण गोयल यांना निवडणूक आयुक्त करण्यासाठी वजन खर्ची केलेलं होतं असा आरोप झाला होता. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अरुण गोयल यांनी नेमका राजीनामा का दिला याबाबत कोडं उलगडलेलं नाही.
अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीवर वाद
अरूण गोयल हे 1985 च्या आयएएस बॅचचे अधिकारी आहेत. 18 नोव्हेंबर 2022 ला त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. ते अवजड उद्योग मंत्रालयाचे सचिव होते. त्यांच्या निवृत्तीच्या चोवीस तासात त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक केली गेली. त्यावरुन मोठा वाद झाला होता. सुप्रीम कोर्टात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.त्यावर सुप्रीम कोर्ट म्हणालं होतं की, अशी कुठली घाई होती की, व्हीआरएस घेतल्यानंतर 24 तासाच्या आत म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी अरुण गोयल यांना इलेक्शन कमिश्नर म्हणून नियुक्त केलं गेलं. कायदा मंत्र्यांनी शॉर्टलिस्ट केलेल्या चार नावातून एक नाव निवडलं. 18 नोव्हेंबरला फाईल विचारार्थ ठेवली गेली. त्याच दिवशी ती पुढं ढकलली गेली. पंतप्रधानांनीही त्याच दिवशी गोयल यांच्या नावाची शिफारस केली. आम्हाला कुठला वाद नको आहे पण हे सर्व खुप घाईत केल्याची टिप्पणी सुप्रीम कोर्टानं केली होती.
अशोक लवासांबद्दलचा वाद काय होता?
अरुण गोयल हे 15 महिने ह्या पदावर राहिले. त्यांचा कुठलाही वाद सध्या तरी ऐकायला येत नव्हता. पण ज्या पद्धतीचे निर्णय अलिकडे निवडणूक आयोग देतो आहे त्यावरुन पक्षपातीपणाचे आरोप केले जात आहेत. सत्ताधाऱ्यांचे बटीक झाल्याची टिका विरोधक निवडणूक आयोगावर करतायत. त्याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयुक्त अशोक लवासांच्या वादाचं प्रकरण तसेही ताजं आहे. गेल्या चार वर्षात राजीनामा देणारे गोयल दुसरे निवडणूक आयुक्त आहेत. पहिले अर्थातच अशोक लवासा आहेत. अशोक लवासा आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्यातल्या वादाचे अनेक प्रसंग चर्चेत आहेत. 2020 ला शेवटी त्यांनी राजीनामा दिला.
अलीकडेच निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीच्या कायद्यातही केंद्र सरकारने बदल केलेला आहे. निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी जी समिती असते, त्या समितीतून सरन्यायधीशांना आता वगळण्यात आलं आहे. त्यात आता पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेते तसच एक कॅबिनेट मंत्री असणार आहे. म्हणजेच निवडणूक आयुक्तांची निवड करताना आता सत्ताधारी पक्षाचं बहुमत असेल.
