मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या अर्थसंकल्पावर विरोधक मोठ्या प्रमाणात टीका करत आहे. विरोधकांच्या सर्व टीकांना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. विरोधक प्रामुख्याने बिहार आणि आंध्र प्रदेशला या अर्थसंकल्पात झुकतं माप दिल्याचा आरोप करत आहेत. मात्र अर्थसंकल्पात एखाद्या राज्याच्या नावाचा उल्लेख नाही म्हणजे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलंय असा त्याचा अर्थ होत नाही, असं निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं आहे.
('NDTV मराठी'चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
अर्थसंकल्प 2024 मध्ये बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी 74 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ओडिशा, झारखंडसाठी देखील मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र ज्या राज्यांना अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणांची अपेक्षा होता, त्यांची निराशा झाली. त्या राज्यांनी जशी अपेक्षा होती तशा घोषणा अर्थसंकल्पात झाल्या नाहीत, असं विरोधक म्हणत आहेत.
यानंतर INDIA आघाडीच्या नेत्यांनी अर्थसंकल्पावर टीकेची झोड उठवली. विरोधकांनी आरोप केला की, अर्थसंकल्पातून 90 टक्के देश गायब आहे. अर्थसंकल्पात केवळ बिहार आणि आंध्र प्रदेशला खुश केलं आहे. एनडीटीव्हीचे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया यांनी घेतलेल्या खास मुलाखतीत या सर्व आरोपांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी उत्तर दिलं आहे.
(नक्की वाचा- NDTV Exclusive : तरुणांना इंटर्नशिपसाठी कसं तयार करणार? अर्थमंत्र्यांनी दिली संपूर्ण माहिती)
अर्थसंकल्पात सर्व राज्यांची नावे घेणे शक्य नसते
विरोधकांकडून जे आरोप होत आहेत, ते योग्य नाहीत. याआधी देखील राज्यांना निधी दिले जात होते. एखाद्या राज्यांना जास्त तर एखाद्या राज्याला कमी निधी मिळत होता. अर्थसंकल्पात कोणत्या राज्याचा उल्लेख नाही, याचा अर्थ त्या राज्याकडे दुर्लक्ष झालं असा होत नाही. अर्थसंकल्पात सर्व राज्यांची नावे घेणे शक्य नसते, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं.
अर्थसंकल्पात सर्व राज्यांची नावे घेण्याची संधी मिळत नाही. काँग्रेसचे नेते आणि इतर विरोधी पक्षातील नेते जाणूनबुजून चुकीचे आरोप करत आहेत. जेणेकरुन लोकांना वाटावं की त्यांच्या राज्यांना अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालं नाही, असंही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं.
( नक्की वाचा : तुमच्या Income Tax मध्ये किती बचत होणार? वाचा Budget 2024 मधील सर्व बदल )
आंध्र प्रदेशसाठी 15 हजार कोटींची तरतूद
अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेशसाठी 15,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर सीतारामन म्हणाल्या, "आंध्र प्रदेशला बऱ्याच दिवसांपासून अर्थसंकल्पाची अपेक्षा होती. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यांतर्गत पाणी, वीज, रस्ते इत्यादी महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी जारी केला जाईल. निर्मला सीतारामन यांनी 23 जुलै रोजी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात आंध्र प्रदेशचा 5 वेळा उल्लेख केला होता.
बिहारसाठी 58 हजार कोटींची तरतूद
अर्थसंकल्पात बिहारसाठी एकूण 58,900 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. या अंतर्गत अनेक रस्ते प्रकल्पांसाठी 26,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पाटणा-पूर्णिया, बक्सर-भागलपूर यांना जोडणारा द्रुतगती मार्ग आणि बोधगया, राजगीर, वैशाली आणि दरभंगा यांना जोडणारा द्रुतगती मार्ग बांधण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पुराचा सामना करण्यासाठी बिहारला 11,500 कोटी रुपयेही दिले जाणार आहेत. नालंदा विद्यापीठाचा पर्यटन केंद्र म्हणून विकास केला जाईल, अशी माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली.
