कधी कधी एखाद्या वस्तूवर 50 टक्क्यंपर्यंत सवलत मिळते, त्यावेळी आपल्याला प्रश्न पडतो की कंपनीला ही वस्तू एवढी स्वस्तात विकणे कसे परवडत असेल. ती वस्तू खरंच एवढी महाग असते का? वस्तू एवढी महाग नसेल तर मग MRP जास्त का दिली जाते? असे अनेक प्रश्न अनेकांन पडत असतील. मात्र ता सरकार एमआरपीशी संबंधित नियमांमध्ये मोठा बदल करण्याची योजना आखत आहे.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की कंपन्यांनी केवळ मनमानी किंमत छापू नये, तर एमआरपी उत्पादनाच्या प्रत्यक्ष किमतीशी आणि त्यावर निश्चित झालेल्या नफ्याशी जोडावी. म्हणजेच, जर एखादी वस्तू 100 रुपयांना बनवली जात असेल, तर त्यात किती नफा जोडला गेला आहे आणि का याचा आधार असला पाहिजे.
(नक्की वाचा- Maharashtra Alchohol Price: 'बार' चा संप तीव्र होणार? आता वाईन शॉपवालेही टाळी देणार)
16 मे रोजी, ग्राहक व्यवहार सचिव निधी खरे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयाने उद्योग संस्था, ग्राहक आणि कर अधिकाऱ्यांसोबत एक मोठी बैठक घेतली. बैठकीत, एमआरपीच्या सध्याच्या प्रणालीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, विशेषतः जेव्हा उत्पादन एका ठिकाणी कमी किमतीत आणि दुसऱ्या ठिकाणी जास्त किमतीत विकले जाते, म्हणजेच भिन्न किंमतीचे प्रकरण असते.
सध्या, दुकानदार उत्पादनावर छापलेल्या किमतीपर्यंत कोणतीही किंमत आकारू शकतात आणि कंपन्यांना ती किंमत कशी ठरवली हे उघड करण्याची आवश्यकता नाही. म्हणूनच कधीकधी एखाद्या विशिष्ट उत्पादनावर 50 टक्के सूट देण्यासारख्या ऑफर देखील केवळ एक मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी असल्याचे दिसून येते. सरकार आता विचार करत आहे की दैनंदिन वस्तू आणि जीवनावश्यक वस्तूंसाठी एक स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे असावीत, जेणेकरून ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही.
सरकारचे म्हणणे आहे की त्यांचा हेतू किंमती नियंत्रित करणे नाही तर पारदर्शकता आणणे आहे. मात्र, ही योजना अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि पुढील बैठकीची तारीख निश्चित झालेली नाही. परंतु जर हा बदल लागू झाला तर भारताच्या किरकोळ किंमत प्रणालीमध्ये मोठा बदल दिसून येईल.
