GST Rates : सर्वसामान्यांना येणार 'अच्छे दिन'; महागाई कमी होणार? कर्जाचे हफ्ते कमी होणार?

निनाद झारे, मुंबई

GST Rates : येत्या काही दिवसात जीएसटीच्या दरांमध्ये लक्षणीय कपात करण्याचा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिल समोर मांडण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्वतः एका वृत्तपत्राच्या पुरस्कार सोहळ्यात याविषयी घोषणा केली आहे. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

2017 मध्ये भारतात वस्तू आणि सेवा कर लागू झाला. त्यावेळी रेव्हेन्यू न्युट्रल रेट 15 टक्के होता. आता ती पातळी 11.5 टक्क्यांच्या आसपास आली आहे. त्यामुळे जीएसटीचे दर कमी कमी करणे सहज शक्य आहे. केंद्र सरकार याबाबत लवकरच जीएसटी काऊन्सिलकडे प्रस्ताव पाठवत आहे असे सुतोवाच सीतारमण यांनी केले आहे. 

रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट म्हणजे काय?

सरकार जेव्हा कर प्रणालीत बदल करते त्यावेळी रेव्हेन्यू न्युट्रल रेट ही संकल्पना विचारात घेतली जाते. करांच्या दरांमध्ये बदल केल्यावर सरकारी तिजोरीवर कोणताही भार येणार नाही, असा दर म्हणजेच रेव्हेन्यू न्यूट्रल दर. जीएसटी लागू होण्याआधी देशात व्हॅट प्रणाली अस्तित्वात होती. यात केंद्र आणि राज्य सरकार वेगवेगळ्या पद्धतीने अप्रत्यक्ष कर लावत असे. जीएसटी लागू करतेवेळी वॅट प्रणाली, उत्पादन शुल्क, जकात असे अनेक कर रद्द करण्यात आले. हे कर रद्द झाल्याने सरकारचा महसूल घटणार होता. पण त्याजागी एकच कर म्हणजे जीएसटी लागू करण्यात आला. 

(नक्की वाचा- DMart, Zepto, Instamart का Blinkit; कोण देतं सर्वाधिक डिस्काऊंट?)

अशा परिस्थितीत जीएसटी कोणत्या दराने लागू करायचा याविषयी जी आकडेमोड करण्यात आली त्यानुसार 2017 च्या सरकारी तिजोरीच्या स्थितीनुसार 15 टक्के दराने जीएसटी लावल्यास तिजोरीवर फारसा भर पडणार नव्हता. प्रत्यक्षात जीएसटी विविध गोष्टींवर विविध दराने लावण्यात आला. 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे स्लॅब ठरवण्यात आले. हे ठरवताना सरकारच्या एकूण उत्पन्नात कोणतीही घट येणार नाही यासाठी जो मूलभूत आधार घेण्यात आला तो दर म्हणजे रेव्हेन्यू न्यूट्रर रेट. 2017 च्या स्थितीनुसार हा दर 15 टक्के होता. आता 2025 सरकारच्या तिजोरीची स्थिती आणि करप्रणाली दोन्ही काही प्रमाणात स्थिरसावर झाले आहेत. त्यामुळे हा रेव्हेन्यू न्यूट्रल दर 4% खाली घसरला असून त्याचा फायदा सामान्य जनतेला देण्याचा मंत्री गटाचा प्रस्ताव आहे.

याविषयी बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील सहा राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा एक मंत्री गट तयार करण्यात आला होता. या मंत्री गटाने मागच्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आपला अहवाल सादर केला. या अहवालातही जीएसटीचे दर कमी करण्यासंदर्भात शिफारस करण्यात आली आहे. 

(ट्रेंडींग बातमी : Womens Day 2025: लाडक्या बहिणींनो, गुंतवणुकीचे 'हे' 7 सर्वोत्तम पर्याय एकदा पाहाच)

आता शिफारसीबाबत केंद्र सरकार देखील सकारात्मक झाल्याने पुढील काही महिन्यात जीएसटीचे दर लक्षणीय प्रमाणात खाली येतील अशी आशा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न आयकारातून मुक्त केले होते. 

यातून मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी शक्यता आहे. जीएसटीचे दर कमी केले तर वस्तू आणि सेवा दोन्हींच्या किंमतीही कमी होतील आणि सामान्य लोकांच्या हाती जास्त पैसा येऊन अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा बूस्टर डोस मिळेल असा अंदाज आहे.

जीएसटी कमी झाल्यास होणारे फायदे? 

• महागाई कमी होण्यास मोठी मदत होणार.
• महागाई कमी झाल्याने लोकांच्या हाती खर्च करण्यायोग्य रक्कम वाढेल .
• त्यामुळे मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
• महागाई कमी झाल्याने रिझर्व बँकेला व्याजाचे दर कमी करणे आणखी सोपे होईल.
• पर्यायाने लोकांच्या आधी आणखी पैसा येईल आणि पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेचं मंदावलेलं चक्र वेगाने फिरू लागेल.