अपूर्ण: संविधानाची उद्देशिका किती महत्त्वाची, उद्देशिकेतील महत्त्वाचे शब्द अन् त्याचे अर्थ!

आतापर्यंत अनेकांनी उद्देशिकेतील शब्दांवर आक्षेप घेतला आणि ते शब्द बदलण्यात यावेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. 

जाहिरात
Read Time: 2 mins
नवी दिल्ली:

यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनी जागृत या संस्थेकडून आदिम कोलाम या भाषेत संविधानाची उद्देशिका प्रकाशित करण्यात आली. एका सर्वेक्षणानुसार; गडचिरोली, चंद्रपूर या भागातील माडिया आणि कोलाम जमातीच्या 94 टक्के लोकांना संविधान हा शब्दच माहीत नाही. आजच्या लेखात संविधानातील उद्देशिकेचे महत्त्व समजून घेणार आहोत. 

उद्देशिका हा संविधानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. उद्देशिकेतील प्रत्येक शब्द, त्याचा अर्थ, विविध छटा, शब्दातून प्रतित होणारा अर्थ याबाबत संविधान सभेत काळजीपूर्वक मांडणी करण्यात आली होती. त्यामुळे उद्देशिकेला संविधानाचा गाभा म्हटलं जातं. आतापर्यंत अनेकांनी उद्देशिकेतील शब्दांवर आक्षेप घेतला आणि ते शब्द बदलण्यात यावेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. 

Advertisement

2023 मध्ये नवीन संसदेच्या इमारतीच्या उद्घाटनावेळी भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेतील समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द वगळण्यात आले होते. 

सार्वभौम  : भारत देश कोणाच्याही अधिपत्याखाली नसून स्वतंत्र राष्ट्र, म्हणजेच सार्वभौम आहे. त्यामुळे भारत हा परदेशी भूभाग हस्तगत करू शकतो किंवा स्वत:चा भूभाग परदेशी राष्ट्राकडे सोपवू शकतो. 

Advertisement

समाजवादी : 1976 साली  42 व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत समाजवादी हा शब्द राज्यघटनेच्या उद्देशपत्रिकेत सामील करण्यात आला. सामाजिक आणि आर्थिक समानतेला मूर्त स्वरुप देणे हा समाजवादी शब्दाचा अर्थ आहे. सामाजिक समानतेत जात, पंथ, रंग, धर्म, लिंग, भाषा या भेदभावाला आधार नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान दर्जा आणि संधी मिळण्याचा अधिकार आहे. दुसरीकडे, आर्थिक समानता म्हणजे संपत्ती आणि संसाधनांचे वितरण समान करण्यासाठी आणि आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला एक सभ्य जीवनमान प्रदान करण्यासाठी सरकार आपल्या सामर्थ्याने सर्वकाही करते हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे.

Advertisement

धर्मनिरपेक्ष : आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धार्मिक हक्काचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे. 

प्रजासत्ताक : 

न्याय : 

‘लोकशाही' : संविधानाच्या उद्देशिकेतील ‘लोकशाही' ही संज्ञा राजकीय लोकशाहीला उद्देशून करण्यात आली आहे. तसेच यात सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीदेखील अंतर्भूत आहे. लोकशाहीत सर्वोच्च सत्ता ही जनतेच्या हाती असते. लोकशाहीचे दोन प्रकार पडतात. एक प्रत्यक्ष लोकशाही आणि दुसरी अप्रत्यक्ष लोकशाही. प्रत्यक्ष लोकशाहीत सार्वमत, पुढाकार, प्रत्यावहन आणि जनमत या घटकांचा समावेश होतो. तर अप्रत्यक्ष लोकशाहीत निवडून दिलेले प्रतिनिधी सर्वोच्च अधिकार वापरतात. अप्रत्यक्ष लोकशाहीतही संसदीय आणि अध्यक्षीय असे दोन प्रकार पडतात. भारतातील लोकशाही ही अप्रत्यक्ष लोकशाहीतील संसदीय प्रकारात मोडते. याद्वारे कार्यकारी मंडळ हे संसदेला जबाबदार असतात.

समता : 

स्वातंत्र्य : संविधानाच्या उद्देशिकेतील ‘स्वातंत्र्य' या संज्ञेचा अर्थ व्यक्तीच्या कृती आणि विचारांवर प्रतिबंध नसणे होय. उद्देशिकेत नमूद केल्याप्रमाणे संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्येकाला अभिव्यक्ती, विचार, उपासना याची हमी देण्यात आली आहे.