ओबीसींचा दर्जा रद्द झाल्याने ममता बॅनर्जींच्या मुस्लीम राजकारणाला कसा पोहोचेल धक्का?

कलकत्ता उच्च न्यायालयाने बुधवारी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 2010 पासून 77 समुदायांना ओबीसींची दर्जा देण्यात आला होता, तो रद्द करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ज्या 77 समुदायांना ममता सरकारने ओबीसींचा दर्जा दिला होता, त्यात अधिकतर समाज मुस्लीम धर्मातील आहेत. यामुळे आताच्या निवडणुकीत हा एक मोठा आणि महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. ममता बॅनर्जी तुष्टीकरणाचं राजकारण करीत असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. मात्र तृणमूल काँग्रेसकडून याचा विरोध करण्यात आला आहे. 

पश्चिम बंगालमध्ये 17 टक्के आरक्षण ओबीसींसाठी ठेवण्यात आले आहे. ममता सरकारने ओबीसींची दोन गटात विभागणी केली आहे. एक OBC A आणि दुसरं OBC B. ओबीसी A म्हणजे अतिमागास आणि OBC B म्हणजे केवळ मागास. ममता सरकारने गेल्या दहा वर्षात ज्या समुदायांना या ओबीसीच्या यादीत सामील केलं, त्यात सर्वाधिक महत्त्व मुस्लीम समुदायाला देण्यात आल्यावरुन संपूर्ण वाद सुरू आहे. रोहिंग्या आणि बांग्लादेशातून आलेल्या लोकांचा या यादीत समावेश करण्यात आल्याचा आरोपही ममता सरकारवर करण्यात आला आहे.  

मुस्लिमांना फायदा होणारी चर्चा किती खरी?     
ममता सरकारच्या आकडेवारीनुसार, ओबीसी A मध्ये एकूण 81 समुदायांना आरक्षण देण्यात आले, मात्र येथे 56 समाज मुस्लीम समुदायातील आहेत. या प्रकारे OBC B च्या यादीत एकूण 99 समुदायांना जागा देण्यात आली, त्यापैकी 41 मुस्लीम धर्माशी जोडलेले आहेत. ओबीसी A आणि ओबीसी B मधील एकूण संख्या पाहिली तर पश्चिम बंगालमध्ये 179 समुदायांना सद्यस्थितीत ओबीसी आरक्षण दिलं जात आहे. मात्र यात मुस्लिमांच्या 118 समुदायांना थेट फायदा होत आहे. 

बंगालमध्ये ओबीसी मुस्लीम किती निर्णायक?
ममता बॅनर्जींनी आरक्षणासाठी मुस्लीम समुदायावर जास्त फोकस केला आहे, त्याची विशिष्ट कारणं आहेत. पश्चिम बंगालमधील 17 लोकसभा मतदारसंघात ओबीसी निर्णायक आहेत. येथेही मुस्लीम समुदाय 42 पैकी 13 जागांवर जय-पराजय ठरवतो. येथे एकूण लोकसंख्येत 11.95 टक्के मुस्लीम समाज असल्याने कोणताही पक्ष ही मतपेटी दुर्लक्षित करू शकत नाही. देशाबद्दल सांगायचं झाल्यास मंडल कमिशनने मुस्लीम समुदायाच्या एकूण 82 जातींना मागास मानलं आहे. मात्र येथेही सर्वांनाच आरक्षण मिळत नाही. या कारणामुळेच काही पक्ष केवळ मतपेटीसाठी या समुदायाचा वापर करीत असल्याचं म्हटलं जात आहे.  प्रत्यक्षात त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी पाऊल उचलण्यात आलेले नाहीत.   

नक्की वाचा - EXCLUSIVE : 4 जूनला लोकसभेचा काय निकाल लागणार? प्रशांत किशोरांचं मोठं भाकीत

उच्च न्यायालयाने काय सांगितलं?
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे. कोर्टाने बुधवारी दिलेल्या आदेशात सांगितलं की, मुस्लीम समाजाच्या 77 जातींना मागास म्हणणं त्या समाजासाठीही न पटणारं आहे. या समुदायाचा राजकीय फायद्यासाठी वस्तूप्रमाणे वापर केला जात असल्याचा संशय कोर्टाने व्यक्त केला आहे. त्यांचा वापर केवळ निवडणुकीतील फायद्यांसाठी करण्यात येत राहिला तर तो समाज आपल्या अधिकारांपासून वंचित राहील. अशा प्रकारचं आरक्षण लोकशाही आणि संविधानासाठी एक मोठा विनोद आहे. 

ममता बॅनर्जीना मोठा फटका?
ममता बॅनर्जींसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. बंगालमध्ये मुस्लीम मतं तृणमूल काँग्रेसला मोठ्या ताकदीने मिळाली आहेत. ममता बॅनर्जींने वेळोवेळी या समुदायाला आपल्या योजनांनी खूश केलं आहे, हेदेखील त्या समर्थनाचं एक मोठं कारण आहे. याच साखळीत पुढे ओबीसी दर्जा देण्याचाही समावेश करता येईल. मात्र कोर्टाने दिलेल्या निकालात आरक्षणच रद्द केलं आहे. त्यामुळे मुस्लीम समाज नाराज होईल आणि त्याचा परिणाम राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना भारी पडू शकेल.