तुमच्या आमच्या खिशात खर्चासाठी जास्तीची रक्कम राहावी यासाठी आता मोदी (Narendra Modi) सरकारच्या तिसऱ्या टर्मच्या सुरुवातीलाच रामबाण उपाय करण्याच्या तयारीत अर्थ मंत्रालयातले अधिकारी गर्क आहेत. मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती वाढावी यासाठी केंद्र सरकार येणाऱ्या अर्थसंकल्पात (Budget 2024) ठोस उपाययोजना करण्याची तयारी करतंय. मध्यमवर्गियांची क्रयशक्ती वाढली तर बाजारात 500 दशलक्ष रुपयांचे अतिरिक्त खेळता पैसा येईल आणि अर्थिक विकासाला चालना मिळेल या उद्देशाने अर्थसंकल्पात करप्राप्त उत्पन्नाच्या टप्प्यामध्ये बदल करण्याबाबत विचार करत आहे.
करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा गेल्या 7 वर्षांत जैसे थे
करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा गेल्या 7 वर्षात बदलण्यात आली नाही. ती बदलण्यात यावी अशी नियमित कर भरणाऱ्या वर्गाकडून सातत्याने मागणी केली जात होती. ग्राहकाची क्रयशक्ती वाढावी यासाठी विविध गोष्टींवरील कर कमी करण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. कर कमी झाल्यास वस्तू, सेवा स्वस्त होतील आणि त्या अधिकाधिक खरेदी करण्यासाठी ग्राहक सक्षम होईल असा केंद्र सरकारला विश्वास वाटतो आहे. या प्रस्तावासंदर्भात चर्चा सुरू असून या चर्चेशी निगडीत असलेल्या व्यक्तींनी याबाबतची खासगीत माहिती दिली आहे. या व्यक्तीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर याबाबतची माहिती दिली आहे. 5 लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असलेले नागरीक सध्या 5 ते 20 टक्क्यांपर्यंत कर देतात. या सगळ्या नागरिकांना लाभ मिळावा यासाठी नवा करप्राप्त उत्पन्नाचा टप्पा अर्थात टॅक्स स्लॅब आणण्याचा गांभीर्याने विचार सुरू आहे.
22 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार?
नव्या प्रस्तावासंदर्भात सखोल विचार सुरू असून त्याचा अंतिम मसूदा तयार व्हायचा आहे. पण मसूद्यात नेमकं काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला जुलैची वाट बघावी लागणार आहे . 22 जुलै अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी या प्रस्तावाला पंतप्रधानांकडून मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. करांमध्ये बदल केल्यास महसूल घटण्याची शक्यता आहे. मात्र तरीही केंद्र सरकार करप्राप्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याबाबत सकारात्मक आहे.
लहान शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपयांऐवजी आता 8 हजार रुपये देण्यासाठीच्या प्रस्तावावरही सध्या विचार सुरू आहे. रोजगार हमी योजनेच्या लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न वाढवणे, महिला शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक लाभ देणे याबाबतही सध्या विचार सुरू आहे. 22 जुलै रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाण्याची शक्यता असून त्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अर्थक्षेत्राशी निगडीत विविध व्यक्ती, संघटनांशी संवाद साधत आहे. या व्यक्ती, संघटनांकडून अपेक्षा जाणून घेतल्या जात असून त्यातील चांगल्या गोष्टींचा अर्थसंकल्पात समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित असे यश मिळाले नाही. 2014नंतर असे भाजपसोबत पहिल्यांदाच घडले आहे. वाढती बेरोजगारी आणि महागाई वाढल्याने त्याचा फटका भाजपला बसला असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प हा लोकांमधील राग शांत व्हावा या दृष्टीने सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रामध्ये येत्या काळात विधानसभा निवडणुका असून या निवडणुकांमध्ये एनडीएला हादरे बसू नये हा देखील यामागचा उद्देश आहे.
