भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार 15 जुलैपासून अधिकृतपणे लागू झाला आहे. या कराराचा सर्वात मोठा आणि थेट फायदा ऑटोमोबाईल क्षेत्राला होणार आहे. ब्रिटनमधून भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या संपूर्ण तयार लक्झरी कारवरील आयात शुल्क प्रचंड प्रमाणात कमी करण्यात आले असून, यामुळे लक्झरी कारच्या किंमतीत मोठी घसरण पाहायला मिळणार आहे.
इंपोर्ट ड्युटी 110 टक्क्यांवरून थेट 30 टक्क्यांवर!
भारतात परदेशातून पूर्णपणे तयार होऊन येणाऱ्या आलिशान कारवर आतापर्यंत तब्बल 110 टक्के आयात शुल्क आकारले जात होते. भारत-यूके एफटीए अंतर्गत हे शुल्क आता थेट 30 टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. सुरुवातीच्या पहिल्या वर्षात ही सवलत 20 हजार कारच्या ठराविक कोट्याला लागू असेल. यामुळे ब्रिटनमध्ये उत्पादित होणाऱ्या पुढील प्रमुख ब्रँड्सच्या गाड्या भारतात खूपच स्वस्त मिळतील.
कोणत्या कपनीच्या कारवर सूट?
- रोल्स-रॉयस (Rolls-Royce)
- लँड रोव्हर (Land Rover)
- जग्वार (Jaguar)
- ॲस्टन मार्टिन (Aston Martin)
- मॅकलारेन (McLaren)
- बेंटले (Bentley)
याशिवाय, यूकेमधून आयात केल्या जाणाऱ्या ऑटो पार्ट्सवरील शुल्कही कमी होणार असल्याने, भविष्यात या गाड्यांचा देखभाल खर्च देखील कमी होण्यास मदत होईल.
(नक्की वाचा- DMart Ready: डीमार्टची 7 शहरांतील सेवा बंद; स्वस्त वस्तू देऊनही स्पर्धेतील 'ही' रणनीती ठरली वरचढ)
नेमकी किती रुपयांची होणार बचत?
लक्झरी कारच्या मूळ किंमतीमध्ये सर्वात मोठा वाटा हा सरकारी करांचा असतो. आयात शुल्कात झालेली 80 टक्क्यांची ही ऐतिहासिक कपात कारच्या एकूण किंमतीमध्ये मोठी घसरण घडवून आणेल. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या कारच्या शोरूम किंमतींमध्ये 20% ते 30% टक्क्यांची थेट घसरण होऊ शकते.
अपेक्षित किमतींमधील फरक
- 7 ते 8 कोटी रुपयांची कार ड्युटी कपातीनंतर सुमारे 2 ते 3 कोटी रुपयांची थेट घट होऊ शकते.
- 5 कोटी रुपयांच्या कारवर सुमारे 1 ते 2 कोटी रुपयांपर्यंतची मोठी बचत होऊ शकते.
(नक्की वाचा- E20 Petrol: नितीन गडकरींच्या बदनामीचा आरोप; 4 यूट्युबर्सवर नागपुरात गुन्हा दाखल)
भारतीय कंपन्यांच्या हिताचेही रक्षण
या व्यापारी करारामध्ये केंद्र सरकारने भारतीय ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या हितसंबंधांची पूर्ण काळजी घेतली आहे. पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांना पहिल्या दिवसापासून ही सवलत मिळणार असली, तरी इलेक्ट्रिक (EV) आणि हायब्रिड कारसाठी नियम थोडे वेगळे ठेवण्यात आले आहेत. जेणेकरून भारतातील स्थानिक ईव्ही निर्मात्यांना पुढील 5 वर्षांपर्यंत कोणतीही अडचण येणार नाही. तसेच, भारतातून यूकेमध्ये निर्यात होणाऱ्या भारतीय इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड कारना तेथे ड्युटी-फ्री एंट्री मिळणार आहे, ज्यामुळे भारताच्या निर्यातीला मोठी ताकद मिळेल.
लक्झरी कारसोबतच यूकेमधून येणाऱ्या कमर्शियल ट्रक्सवरील ड्युटी देखील सध्याच्या 44 टक्क्यांवरून पुढील 5 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कमी करून 8.8 टक्क्यांवर आणली जाईल. सध्या ऑटोमोबाईल कंपन्या त्यांच्या नवीन किंमती जाहीर करण्याची तयारी करत असून, येत्या काही दिवसांत शोरूम्समध्ये या लक्झरी कारचे सुधारित आणि स्वस्त दर ग्राहकांना पाहायला मिळतील.
