स्वस्त तेलाची भारतात पुन्हा एण्ट्री, राष्ट्राध्यक्ष मोठा करार करणार असल्याची चर्चा; पण अमेरिका का देतंय अपडेट?

Cheap Oil Returns to India: तेलाच्या खरेदीबाबत भारतासाठी एक खूप मोठी दिलासादायक बातमी आहे. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत भारत ज्या देशाकडून कच्च्या तेलाचा एक थेंबही आयात करत नव्हता, तर त्या देशाने मे महिन्यात अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यासारख्या देशांना मागे टाकले आहे. हा देश थेट भारताला तेल पुरवठा करणाऱ्या देशांच्या यादीत तिसऱ्या स्थानावर येऊन पोहोचला आहे. आम्ही अशा देशाबद्दल बोलत आहोत, जो भारताला एकेकाळी सर्वात स्वस्त तेल विकायचा. तुम्ही अगदी बरोबर ओळखले, हा देश म्हणजे वेनेझुएला.

वेनेझुएला बनला तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा पुरवठादार देश | Venezuela becomes the third largest oil supplier country

तसे पाहता वेनेझुएलाकडून एप्रिल महिन्यापासूनच तेलाची खरेदी होत आहे, पण या महिन्यात ही खरेदी दररोज 417,000 बॅरलपेक्षाही अधिक होत आहे. आता हा देश रशिया आणि UAE या देशांनंतर भारताला तेल पुरवठा करणारा तिसरा सर्वात मोठा देश बनला आहे. भारताला तेल विकणाऱ्या देशांमध्ये त्याच्या पुढे आता फक्त रशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हेच देश आहेत. 

अमेरिकेने माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना ताब्यात घेतल्यानंतर डेल्सी रॉड्रिग्ज बनल्या वेनेझुएलाच्या हंगामी राष्ट्राध्यक्ष 

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पुढील आठवड्यात वेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज भारताच्या दौऱ्यावर येत आहेत आणि या दरम्यान तेलाबाबत एक मोठा करार होण्याची शक्यता आहे. पण ही माहिती वेनेझुएला देशाकडून नव्हे तर अमेरिकेकडून आली आहे, नक्की हे प्रकरण काय आहे, समजून घेऊया... 

वेनेझुएलाकडे जगातील सर्वात मोठा तेलाचा साठा आहे, जो 300 अब्ज बॅरलपेक्षाही जास्त आहे, हा साठा अमेरिका, रशिया आणि सौदी अरेबिया या देशांच्या एकूण तेल साठ्यापेक्षाही जास्त आहे. यावरूनच वेनेझुएलाकडे तेलाचा साठा किती मोठ्या प्रमाणात आहे, याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. पण या कथेचा सर्वात रंजक भाग फक्त तेल नाही. असा प्रश्न उपस्थित होतो की वेनेझुएलाच्या या वापसीच्या बातम्या आणि अपडेट्स स्वतः अमेरिकेकडून का येत आहेत? आणि पुढील आठवड्यात वेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत भेटीचे नेमके काय संकेत देत आहे? तर यामागची खरी कहाणी अमेरिकेशी जोडलेली आहे. तुम्हाला आठवत असेलच की या वर्षाच्या सुरुवातीला वेनेझुएलाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना काराकासमधून एका विशेष लष्करी मोहिमेद्वारे अमेरिकेने कसे ताब्यात घेतले होते. अमेरिका ज्याप्रमाणे आज इराणवर निर्बंध लादून आहे, तसेच निर्बंध  अनेक वर्षांपासून वेनेझुएलाच्या तेल विक्रीवर लादले होते. याचे कारण होते तत्कालीन वेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या सरकारचा अमेरिकेसोबत असलेला वाद. याच निर्बंधांमुळे ज्याप्रमाणे भारत इराणकडून तेल खरेदी करू शकत नाही, त्याचप्रमाणे वेनेझुएलाकडूनही खरेदी जवळपास बंद झाली होती.

(नक्की वाचा : Jalna News: जालन्यात डिझेल मिळवण्यासाठी ही दोन कागदपत्रे अनिवार्य; जिल्हाधिकाऱ्यांचे नवे आदेश)

आता अमेरिकेच्या ग्रीन सिग्नलचे राजकारण काय आहे? | Now what is the politics of America's green signal?

तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, अमेरिकेला या वेळी दोन गोष्टी हव्या आहेत; पहिले म्हणजे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारपेठेत पुरवठा कायम राहावा, जेणेकरून किमती नियंत्रणाबाहेर जाणार नाहीत आणि दुसरे म्हणजे भारतासारखे मोठे खरेदीदार पूर्णपणे रशियावर अवलंबून राहू नये. याच कारणामुळे अमेरिकेने वेनेझुएलाच्या तेल निर्यातीवर काहीशी नरमाईची भूमिका दाखवली, ज्यानंतर भारतीय रिफायनर्सनी वेगाने खरेदी वाढवली. त्यामुळे हे प्रकरण अमेरिकेच्या धोरणात्मक मंजुरीशी जोडलेले मानले जात आहे. पण थांबा ही अमेरिकेची मवाळ भूमिका कोणत्याही फायद्याशिवाय आहे, असे समजू नका. नक्कीच भारत तांत्रिकदृष्ट्या वेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करत आहे, पण त्या खरेदीवर देखरेख आणि नियंत्रणाचा एक भाग अजूनही अमेरिकन सिस्टीमद्वारेच चालतो. म्हणूनच प्रत्येक मोठे अपडेट अमेरिकन मीडिया, ट्रेड ट्रॅकर्स आणि आंतरराष्ट्रीय एजन्सींच्या माध्यमातून बाहेर येत आहे. याच कारणामुळे वेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत भेटीची बातमी अमेरिकेकडून देण्यात आली आहे.

रशियाचे ऑइल टँकर 
Photo Credit: AFP

रशियाकडून स्वस्त तेल मिळत असताना वेनेझुएलाची गरज का? | Why the need for Venezuela when getting cheap oil from Russia?

भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. देश आपल्या गरजेच्या सुमारे 85 टक्के कच्चे तेल परदेशातून खरेदी करतो. त्यामुळे तेलाच्या किमतीत झालेला छोटासा बदलही थेट महागाई, पेट्रोल-डिझेल आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतो. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताने मोठ्या प्रमाणात रशियन तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती कारण ते सवलतीत (डिस्काउंटवर) मिळत होते. पण आता रशियावरील निर्भरतेस संतुलित करण्यासाठी भारत इतर पर्यायही शोधत आहे. वेनेझुएला याच धोरणाचा एक भाग बनताना दिसत आहे.

रिपोर्ट्सनुसार पुढील आठवड्यात वेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्ष भारतात येऊ शकतात आणि ऊर्जा करारावर महत्त्वाची चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जर हा करार पुढे गेला, तर भारताला प्रदीर्घ काळासाठी स्वस्त तेल मिळू शकते आणि मध्य-पूर्व (मिडल-ईस्ट) देशांवरील तेलाचे निर्भरतेमध्ये कमी होऊ शकते. जसे की गेल्या दोन महिन्यांत दिसून आले की, होर्मुजची सामुद्रधुनी (होर्मुज स्ट्रेट) मार्गाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे सौदी अरेबियाकडून होणाऱ्या खरेदीत 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाली आहे. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे भारतासाठी रशियाचे पर्याय मजबूत होऊ शकतात. सध्या अमेरिकेने रशियन तेल खरेदीवर सूट दिली आहे. जर त्यांनी हे निर्बंध पुन्हा कडक केले, तर भारतीय कंपन्यांसाठी पेमेंट आणि शिपिंग कठीण होऊ शकते. याच कारणामुळे भारत संतुलन ठेवण्याचे धोरण अवलंबत आहे. म्हणजेच रशिया, मध्य पूर्व, अमेरिका आणि आता वेनेझुएलाची भारतीय तेल बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर वापसी झाली आहे.

Photo Credit: NDTV

मध्य-पूर्व देशांमधून तेल खरेदी कमी होण्याची कारणे | Reasons for decrease in oil purchase from Middle-East countries

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे विश्लेषण करणाऱ्या 'केप्लर' फर्मच्या मते, होर्मुजची सामुद्रधुनी जवळपास बंद झाल्यामुळे एप्रिल महिन्यामध्ये शिपमेंटची वाहतूकही जवळजवळ थांबली होती. तरीही या महिन्यात इराककडून काही पुरवठा भारतापर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी ठरला. केप्लर फर्मच्या मे महिन्याच्या आकडेवारीनुसार, भारताला या महिन्यात आतापर्यंत इराकमधून इंधन 51,000  बॅरल प्रति दिन मिळाले आहेत, तर इराण विरुद्ध इस्रायल आणि अमेरिका युद्ध सुरू होण्यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये इंधनाचे हे प्रमाण 969,000 बॅरल प्रति दिन होते.

(नक्की वाचा : Petrol-Diesel Price Hike: सर्वसामान्यांना मोठा झटका! पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत पुन्हा वाढ, चेक करा नवे दर)

दुसरीकडे सौदी अरेबियाकडून होणारा पुरवठा, जो 28 फेब्रुवारीला इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वी भारताचा तिसरा सर्वात मोठा पुरवठादार होता, तो या महिन्यात जवळपास निम्मा होऊन 340,000 बॅरल प्रति दिन इतका राहिला आहे, जो एप्रिल महिन्यामध्ये 670,000 बॅरल प्रति दिन होता. याचे एक मोठे कारण हे देखील आहे की सौदी अरेबियाने आपल्या तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ केली आहे.

विशेष म्हणजे भारत कोणत्याही एका देशावरील तेल खरेदीबाबतची आपली निर्भरता कमी करण्यासाठी सातत्याने पर्यायांचा शोध घेत असतो, याच कारणामुळे सध्या 40 देशांकडून तेलाची खरेदी केली जात आहे. ही माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अहवालात देण्यात आली आहे.