केरळ उच्च न्यायालयापुढे एक याचिका सुनावणीसाठी आली होती, ज्यावरील निकाल हा दूरगामी ठरण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्व प्रथेवर काही मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जरी मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये एकापेक्षा जास्त लग्न करण्याची परवानगी असली, तरी ती काही अटींवर अवलंबून आहे. सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे, पतीने त्याच्या प्रत्येक पत्नीला न्याय देणे आणि त्यांचा व्यवस्थित सांभाळ करणे ही आहे. ही अट त्या व्यक्तीची आर्थिक आणि नैतिक जबाबदारी आहे असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी हा निर्णय देत असताना कुराणातील काही वचनांचा संदर्भ दिला आहे. त्यांनी म्हटले की, जी व्यक्ती आपल्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या पत्नीचा सांभाळ करू शकत नाही, त्याला पुन्हा लग्न करण्याचा अधिकार नाही.
नक्की वाचा: फक्त 2 पाणीपुरीसाठी राडा; महिलेचा रस्त्यात ठिय्या, VIDEO पाहून डोकं धराल
प्रकरण नेमके काय आहे?
न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांच्यापुढे सुनावणीसाठी आलेले हे प्रकरण बऱ्याच अर्थी वेगळे होते. एका महिलेने कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका केली होती. ही याचिका तिने तिच्या पतीविरोधात केली होती. तिचा पती हा भीक मागतो आणि त्याला डोळ्याने दिसत नाही. या व्यक्तीने आतापर्यंत दोन लग्ने केली असून त्याला आता तिसरे लग्न करायचे आहे. या अंध भिकाऱ्याची दुसऱ्या पत्नीने कोर्टात धाव घेतली आहे. तिचे म्हणणे आहे की, तिचा पती मशिदीजवळ भीक मागून महिन्याला सुमारे 25,000 रुपये कमावतो, पण तरीही तो तिचा सांभाळ करत नाही. तिने पोटगी मागितली होती, पण कौटुंबिक न्यायालयाने तिचा दावा फेटाळला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, भीक मागणाऱ्या व्यक्तीला पोटगी देण्यासाठी भाग पाडता येणार नाही. पोटगीसंदर्भातील हा निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला मात्र त्याचवेळी अंध भिकारी तिसऱ्या लग्नाच्या प्रयत्नात असल्याच्या बाबीवर गंभीर आक्षेप घेतला.
नक्की वाचा: बॉलिवुडला मोठा धक्का! प्रसिद्ध गायकाचं निधन, स्कूबा डाइव्हिंगदरम्यान घडली मोठी दुर्घटना
सरकारला लक्ष घालण्याचे निर्देश
न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान म्हटले की, ज्या व्यक्तीकडे पहिल्या दोन पत्नींचा खर्च उचलण्याची क्षमता नाही, त्याला आणखी लग्न करण्याची परवानगी देता येणार नाही. न्यायालयाने हेही लक्षात घेतले की, त्या व्यक्तीने पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देताच त्याने दुसऱ्या पत्नीशी लग्न केले होते. समाजात शिक्षणाचा अभाव आणि कायद्याची योग्य माहिती नसणे याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. जे नागरिक भीक मागतात, विशेषतः अंध व्यक्ती, त्यांचे संरक्षण करावे. जर अशी व्यक्ती वारंवार लग्ने करत असेल, तर सरकारने त्यात लक्ष घालणे गरजेचे आहे. त्यामुळे, न्यायालयाने समाज कल्याण विभागाला त्या अंध व्यक्तीचे समुपदेशन करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून त्याला तिसरे लग्न करण्यापासून परावृत्त करता येईल.
