जाहिरात

Kerosene: रॉकेलबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, पेट्रोल- LPGनंतर सामान्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, 21 राज्यांसाठी आदेश

Kerosene News: इराण-इस्रायल युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने रॉकेलबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सविस्तर नियम आणि अटी जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर माहिती...

Kerosene: रॉकेलबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, पेट्रोल- LPGनंतर सामान्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, 21 राज्यांसाठी आदेश
Kerosene at Petrol Pump: तुमच्या जिल्ह्यात कोणत्या पेट्रोल पंपवर मिळणार रॉकेल, जाणून घ्या माहिती"
AI

Kerosene Distribution on Petrol Pump Govt Notification: इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे उद्भवलेल्या ऊर्जा संकटानंतर केंद्र सरकारने रॉकेलबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि LPG नंतर आता सरकारने सामान्य जनतेच्या हितासाठी रॉकेलबाबत मोठी दिलासादायक बातमी दिली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता रेशन दुकानांसोबतच पेट्रोल पंपांवरही केरोसीन उपलब्ध असणार आहे. इंडियन ऑइल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम (HPCL) यासारख्या सरकारी तेल कंपन्यांच्या निवडक पेट्रोल पंपांवरून सामान्य नागरिक रॉकेल खरेदी करू शकतील. स्वयंपाकाच्या गॅसची (LPG) टंचाई भासल्यास लोक स्टोव्हवर स्वयंपाक तयार करण्यासाठी केरोसीनचा वापर करू शकणार आहेत.

21 राज्यांमध्ये केंद्र सरकारची अधिसूचना लागू

इराण युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अशा परिस्थितीत घराघरांपर्यंत रॉकेल पुरवठा जलद गतीने व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोलियम सुरक्षा आणि परवाना नियमांमध्ये (Petroleum Safety and Licensing Rules) शिथिलता आणली आहे. 

महत्त्वाचे मुद्दे:

नव्या नियमांनुसार ही अधिसूचना प्रामुख्याने अशा राज्यांसाठी आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आहे, जेथे पूर्वी PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) अंतर्गत रॉकेल दिले जात नव्हते. यात दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश यासारख्या मोठ्या राज्यांचा समावेश आहे. या उपाययोजनांमुळे 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये घरगुती वापरासाठी (स्वयंपाक आणि प्रकाश व्यवस्था) केरोसीनचे तातडीने वितरण करणे शक्य होईल.

पेट्रोलियम मंत्रालयाचे 3 मोठे अपडेट्स

  1. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या नियमित कोट्याव्यतिरिक्त 48,000 किलोलिटर केरोसीनचा जादा साठा मंजूर करण्यात आला आहे.
  2. केरोसीन वितरणासाठी जिल्ह्यांमध्ये योग्य ठिकाणे निश्चित करण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आल्या आहेत.
  3. 17 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी सुपीरियर केरोसीन ऑइल (SKO) वाटपाचे आदेश आधीच जारी केले आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यात 2 पेट्रोल पंपांना 5,000 लिटरची मर्यादा

  1. 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशासन दोन पेट्रोल पंप निश्चित करेल, जेथे रॉकेल वितरणाची सोय असेल. या निवडक पंपांवर जास्तीत जास्त 5,000 लिटरपर्यंत केरोसीनचा साठा ठेवता येईल, जे सामान्य लोकांसाठी उपलब्ध असेल. 
  2. केरोसीन वितरकांना आता स्वतंत्रपणे 'FORM XVIII' परवाना घेण्याची गरज नाही. ते थेट पेट्रोल पंपांवरून वितरण करू शकतील. तसेच पुरवठा वेगवान करण्यासाठी टँकर वाहनांनाही परवाना नियमांतून सवलत देण्यात आली आहे.

(नक्की वाचा: Gold Prices Outlook: सोन्याचे दर हा आकडा गाठणार? तज्ज्ञांचा मोठा दावा, सोन्यात गुंतवणूक करावी की टाळावी? वाचा सविस्तर)

केरोसीन वितरणासाठीच्या काही अटी
  1. एका पेट्रोल पंपावर 5,000 लिटरपेक्षा जास्त साठा नसावा.
  2. सर्व सुरक्षा मानकांचे आणि संचालन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
  3. केरोसीनचा वापर केवळ स्वयंपाक आणि प्रकाश व्यवस्थेसाठीच करता येईल.
  4. या केरोसीनचा वापर व्यावसायिक (Commercial) किंवा इतर कारणांसाठी करण्यास मनाई आहे.
  5. साठा आणि वितरणाची संपूर्ण नोंद (रेकॉर्ड) ठेवणे आवश्यक आहे; प्रशासन कधीही याची तपासणी करू शकते.
Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: NDTV Marathi

(नक्की वाचा: Income Tax Rules 2026: 1 एप्रिलपासून बदलणार इनकम टॅक्सचे गणित, Old Or New Tax Regime; तुमच्यासाठी काय ठरेल फायदेशीर?)

पुढील 60 दिवस किंवा नवीन आदेशापर्यंत लागू

  1. ही व्यवस्था तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. ही अधिसूचना त्वरित लागू झाली असून ती पुढील 60 दिवसांसाठी किंवा नवीन आदेश येईपर्यंत वैध असेल.
  2. सरकारचे हे पाऊल केरोसीनचा पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी आणि गरजूंपर्यंत तो पोहोचवण्यासाठी उचलले आहे. 
  3. दरम्यान सरकारने स्पष्ट केले आहे की देशात तेल आणि गॅसची कोणतीही कमतरता नाही.
  4. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवून 'पॅनिक बाइंग' (घाबरून अधिक खरेदी) करू नये, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

Source: Ministry of Petroleum and Natural Gas, PIB, Reuters, NDTV Research

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com