सध्या महाराष्ट्रात औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा चर्चेत आहे. हिंदू संघटनांकडून ही कबर पाडण्याची मागणी केली जात आहे. दरम्यान या वादात आता मुघलांच्या वंशाच्या एन्ट्री केली आहे. औरंगजेबाच्या कबरीचं संरक्षण करण्याच्या मागणीसाठी मुघल वंशज प्रिन्स याकूब हबीबुद्दीन तुसी यांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून साकडं घातलं आहे. दुसरीकडे मुघलाची वंशज असलेली एक महिला झोपडपट्टीमध्ये आपलं आयुष्य घालवत आहे. या महिलेचे नाव आहे सुलताना बेगम.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
सुलताना बेगम सध्या 70 वर्षांच्या आहेत. त्या शाही खानदानाच्या आहेत. त्या बहादुर शाह जफरच्या वंशज असल्याचं सांगतात. नातं सांगायचं झालं तर त्या शेवटचा मुघल बादशहाच्या पणतूच्या पत्नी आहेत. त्या पश्चिम बंगालमधील हावडा भागातील झोपडपट्टीत राहतात. त्यांची सद्यपरिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. बहादूर शाह जफर याला स्वातंत्र्य सैनिकाची मान्यता आणि सन्मान दिला जावा अशी मागणी सुल्ताना बेगम यांनी केली आहे. त्यामुळे इतर सैनिकांप्रमाणे आमच्याही कुटुंबाला काही सोयी-सुविधा मिळतील असं त्या सांगतात.
नक्की वाचा - Aurangzeb's Tomb : औरंगजेब कबरीच्या वादात मुघला वंशजाची एन्ट्री, CM फडणवीसांची पंतप्रधान मोदींकडे केली तक्रार
1857 च्या बंडानंतर मुघल सम्राट बहादूर शाह जफरच्या तीन मुलांना भारताच्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धात त्यांच्या भूमिकेसाठी ब्रिटिशांनी फाशी दिली होती असं सुलताना सांगतात. सुलताना यांना राज्याकडून काही मदत मिळाली आहे. मात्र त्यांच्या कुटुंबाला वाईट वागणूक दिल्याचं त्या सांगतात. त्यांना आयुष्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचंही त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
सुलताना बेगम यांच्या दिवंगत पतीला फक्त 250 रुपयांची तुटपुंजी पेन्शन मिळायची, त्यामुळे त्यांना उदरनिर्वाहासाठी छोट्या नोकऱ्या कराव्या लागल्या. 2021 मध्ये सुलताना बेगम यांनी न्यायालयात केस दाखल करीत दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर दावा केला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुलताना बेगम यांचे अपील फेटाळले होते. न्यायालयात येण्यास 150 वर्षांहून अधिक काळ अवास्तव विलंब झाल्याचं यावेळी कोर्टाने नमूद केले होते.
बहादूर शाह जफर यांना स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून मान्यता मिळावी आणि त्यांच्या वंशजांना इतर स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणारे सर्व फायदे मिळावेत, असे सुलताना बेगम यांची मागणी केली आहे. अनेकदा अपील केल्यानंतर सरकारने 2010 मध्ये त्यांना सहा हजारांनी पेन्शन मंजूर केली. जी त्यांना आता मिळत आहे. मात्र ही रक्कम कमी असल्याचं त्या सांगतात.
