संजय तिवारी, प्रतिनिधी
मध्य भारतातील दंडकारण्य प्रदेशात माओवाद्यांनी शासनाला शांती वार्तेचा प्रस्ताव दोन वेळा दिला आहे. मात्र, यामागे नेमकं कारण कोणतं? त्यांना असा प्रस्ताव देण्याचं कोणी सुचविलं आहे का? सुरक्षा बळाच्या कारवाईने पिछेहाट होत असल्याने हे घडलं की याला दुसरं एखादं कारण आहे?
1989 चे उदाहरण घ्या किंवा 2004 चे, पूर्वानुभव असाच आहे की, शांती वार्ता पुढे करून ती वेळ माओवादी स्वतःला रिकव्हर, रीग्रुप आणि पुनर्स्थापित करण्यासाठी वापरतात. ते या वेळेचा उपयोग करीत आर्थिकरित्या, शस्त्रास्त्र आणि कॅडर या आघाड्यांवर स्वतःला अधिक सशक्त करण्यात व्यस्त होतात. नंतर ते अधिक आक्रमक, अधिक हिंसक झाल्याचं अनुभव येतो. यावेळी देखील शांती वार्तेचा प्रस्ताव स्वीकारला तर असेच काहीसे होईल काय. माओवाद्यांना कां हवी आहे शांती वार्ता?
सेवानिवृत्त कर्नल अभय पटवर्धन यांनी या सर्व बाबींमागील इन्साइड स्टोरी एनडीटीव्ही मराठीला सांगितली.
ते म्हणाले की, भारतातील अशा गतविधींसाठी चीन फार पूर्वीपासून समर्थन करीत आहे आणि त्याकरिता मदत देखील पुरवित आहे. चीनकडून नागालँड, मिझोराम आणि मणिपूरच्या बंडखोरांना शस्त्रास्त्रे पुरवली जात होती. म्यानमार सीमा आणि काचीनचा जो त्रिकोण आहे तिथून ही शस्त्रे मणिपूर आणि मिझोराम मार्गे बांगलादेशमध्ये येतात. म्हणजे चीनमधून सुरू होऊन म्यानमार, काचीन त्रिकोण तेथून मणिपूर, मिझोराम मार्गे बांगलादेश येथे हा रूट जातो. पूर्वी नेपाळमध्ये राजेशाही असल्याने ते यात सामील नव्हते. मात्र, राजेशाही संपल्यावर नेपाळसुद्धा यात आर्थिक पाठबळ पुरवण्याचा मार्ग म्हणून सामील झाला. म्हणजे तेथील राजेशाही हटक्या नंतर कम्युनिस्ट सरकार आल्यावर हा देश सुद्धा यात सहभागी झाला. हवाला रॅकेट शिवाय अर्थ सहाय्य आणि शस्त्रास्त्र पुरवठा डोकलाम मार्गे सिलिगुडी कॉरिडॉरमध्ये उतरतो आणि तिथून तो बांगलादेश मार्गे येऊ लागले.
नक्की वाचा - Mumbai AC Local : मध्य रेल्वेवर एसी लोकलच्या संख्येत वाढ, बदलापुरातून सकाळीही AC लोकल सुटणार
अभय पटवर्धन सांगतात की, माओवाद्यांनी शांतीवार्तेची ऑफर देण्यामागे जमिनीवरील पिछेहाट आणि ही भू राजकीय घडामोड अशी दोन्ही कारणे आहेत. गेल्या चार महिन्यांत त्यांचे चारशेवर कॅडर एकतर मारले गेले आहेत किंवा सशस्त्र कारवाईत पुन्हा सहभागी होण्याच्या योग्यतेचे राहिलेले नाहीत. बरेचशे तारका सारखे कॅडर आणि नेते शरण आले आहे. तिचा नवरा तिथे अजून देखील काम करतो आहे मात्र तिने शरणागती पत्करली आहे. ही घसरण थांबविण्यासाठी त्यांना वेळ हवा असल्याने त्यांनी शांती प्रस्ताव दिला. दुसरी गोष्ट म्हणजे चीन चे हात दोन ठिकाणी अडकलेले आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे ताइवान सोबत तणाव सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि चीन तणाव सुरू आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे सध्याचे ट्रेड वॉर अर्थात व्यापार युद्ध.
भारताच्या माओवादी लोकांना शस्त्रास्त्र पुरवणे किंवा अर्थसहाय्य देणे सध्या त्याला शक्य नाही. दुसरी बाब म्हणजे बांगलादेश मध्ये आलेले युनुस सरकार स्वतः चीन ला पैसे मागत आहे. ते काय भारताविरोधात उपयोगी ठरणार. तिकडे, नेपाळ मध्ये कम्युनिस्ट विरोधात राजेशाही साठी जनता रस्त्यावर उतरली आहे. निदर्शने चालू आहेत. तिथे चीन का भारताविरोधात कुरिअर मिळणार नाहीत.
नक्की वाचा - Sambhaji Bhide : संभाजी भिडेंना कुत्र्याचा चावा, महापालिका प्रशासनाकडून कुत्र्यांचा शोध सुरू
आपल्या देशातील काही लोक तिथे ट्रेनिंग करिता जातात. पूर्वी उल्फा या अतिरेकी संघटनेचे लोक आणि अन्य फुटीरतावादी संघटनांचे लोक तिथे प्रशिक्षणासाठी जात. मग माओवादी सुद्धा जाऊ लागले. शेख हसीना यांचे बांगलादेश मध्ये सरकार आल्यानंतर ते काही काळ बंद राहिले. पण नंतर पुन्हा सुरू झाले. तिस्ता आणि गंगा वॉटर ट्रिटी कराराचे पुढील वर्षी पर्यंत नूतनीकरण होणार आहे. बांगलादेश साठी ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे कारण त्या पाण्यावर त्यांची शेते जगतात. त्यांची कृषी या पाण्यावर निर्भर असल्याने ते नीट व्हावे या करिता सध्यातरी बांगलादेश या ओझ्याखाली आहे. त्यामुळे गुप्तचर संस्थांचे जे निष्कर्ष आहेत ते चीन, बांगलादेश आणि नेपाळ येथील सद्यस्थितीवर आहेत. याचा परिणाम आहे की दोन वेळा माओवाद्यांनी शांती वार्ता प्रस्ताव दिले आहेत. सर्व बाजूंनी खच्चीकरण झाले म्हणून ही रणनैतिक ऑफर आहे. पूर्ण शक्यता आहे की ते नंतर पुन्हा एकत्र, अधिक संगठित होऊन समोर येतील आणि नक्षलवाद समस्या उफाळून येईल.
सुरक्षा विषयक जाणकार कर्नल (सेवानिवृत्त) अभय पटवर्धन यांच्या नुसार भारत सरकारची याकडे नजर आहे. त्यांनी अतिशय सावधतेने पाऊल उचलण्याची गरज आहे. जे सीमेवर जवान आहेत किंवा उत्तर प्रदेश पोलिस आहे त्यांना अतिशय सतर्क राहण्याची गरज आहे.
