New Income Tax Rules 2026: देशातील करप्रणाली अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने येत्या 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन इनकम टॅक्स कायदा लागू होत आहे. जरी कररचनेत कोणतेही मोठे बदल करण्यात आले नसले, तरी कर भरण्याच्या प्रक्रियेत प्रशासनाने महत्त्वाचे फेरबदल केले आहेत. यामध्ये निर्धारण वर्ष (Assessment Year) ही जुनी संकल्पना मोडीत काढून केवळ कर वर्ष (Tax Year) ही एकच संकल्पना राबवण्यात येणार आहे, ज्यामुळे करदात्यांचा गोंधळ कमी होण्यास मदत होईल.
नवीन नियमांनुसार, आता ज्या वर्षात उत्पन्न मिळते, तेच 'कर वर्ष' मानले जाणार आहे. उदाहरणार्थ 2025-26 या काळात मिळवलेल्या उत्पन्नावर त्याच वर्षात कर भरावा लागेल आणि त्याचे विवरणपत्र पुढील वर्षात म्हणजे जुलै 2026 पर्यंत सादर करावे लागेल. या बदलामुळे 'असेसमेंट इयर' आणि 'फायनान्शिअल इयर' या दोन वेगवेगळ्या संज्ञांमधील गुंतागुंत आता संपणार आहे.
याशिवाय, बँकांमधील मुदत ठेवींवरील व्याजावर टीडीएस वाचवण्यासाठी यापूर्वी भरावे लागणारे 'फॉर्म 15 जी' आणि '15 एच' हे आता इतिहासजमा होणार असून, त्याऐवजी केवळ 'फॉर्म 121' हा एकच फॉर्म आता करदात्यांना भरावा लागेल. मालमत्ता व्यवहारांच्या बाबतीतही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी 30 लाख रुपयांवरील मालमत्ता खरेदी-विक्रीची माहिती निबंधक कार्यालयाकडून प्राप्तिकर विभागाला दिली जात असे. आता ही मर्यादा वाढवून 45 लाख रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच 45 लाख रुपयांवरील व्यवहारांचीच माहिती आता थेट विभागाला दिली जाईल. व्यावसायिकांसाठी देखील ही नवीन नियमावली दिलासादायक ठरणार आहे. विवरणपत्र सादर करण्यासाठी त्यांना आता 31 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, ज्यामुळे कामाचा ताण कमी होऊन प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
(नक्की वाचा: PAN Card Rules: पॅन कार्डसाठी 1 एप्रिलपासून फक्त आधार कार्ड नव्हे तर ही कागदपत्रंही लागणार, वाचा नव्या नियमांची यादी)
करदात्यांसाठी मोठी बातमी: नवीन 'कर वर्ष' संकल्पना लागू, फॉर्मच्या क्रमांकातही बद
प्राप्तिकर विभागाने कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी पावले उचलली असून 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन नियम लागू होणार आहेत. या बदलांमध्ये प्रामुख्याने फॉर्मच्या क्रमांकात बदल आणि तांत्रिक प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. वार्षिक माहिती पत्रक म्हणजेच AIS मधील माहिती आता करदात्यांना नव्या 'फॉर्म 168' मध्ये पाहता येईल. यापूर्वी हा फॉर्म 'फॉर्म 26एएस' या नावाने ओळखला जात होता.
करदात्यांना आता उत्पन्नाचे विवरणपत्र सादर करण्यापूर्वी आपल्या सर्व व्यवहारांची माहिती या नवीन फॉर्मद्वारे पडताळून पाहता येईल.
फॉर्म 44 अनिवार्य
विशेषतः परदेशात उत्पन्न मिळवणाऱ्या निवासी भारतीयांसाठी 'फॉर्म 67' ऐवजी आता 'फॉर्म 44' अनिवार्य करण्यात आला आहे. सोन्यामधील गुंतवणुकीवर, विशेषतः सरकारी सुवर्ण रोख्यांवर (SGB) मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर आता स्पष्टपणे कर आकारणी केली जाणार आहे. जर हे रोखे मुदत संपण्यापूर्वी विकले गेले, तर त्यावर होणारा नफा करपात्र असेल, याची नोंद करदात्यांनी घेणे आवश्यक आहे. या नवीन नियमांमुळे पगारदार वर्गालाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रवास भत्ता आणि शैक्षणिक भत्त्यातील करमुक्तीची मर्यादा वाढवण्यात आल्याने हाती येणाऱ्या पगारात काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच परदेश प्रवासावरील टीसीएस (TCS) चा दर 20 टक्क्यांवरून थेट 5 टक्क्यांवर आणल्याने पर्यटकांना मोठा आर्थिक लाभ होणार आहे. हे सर्व बदल करप्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि करदात्यांना विनासायास कर भरता यावा यासाठी करण्यात आले आहेत.
(नक्की वाचा: PAN Card Rules: पॅन कार्डसाठी 1 एप्रिलपासून फक्त आधार कार्ड नव्हे तर ही कागदपत्रंही लागणार, वाचा नव्या नियमांची यादी)
प्राप्तिकर प्रणालीत आमूलाग्र बदल; सुलभ प्रक्रियेमुळे करदात्यांची धावपळ थांबणार
केंद्र सरकारने प्राप्तिकर कायद्यात मोठे बदल जाहीर केले असून येत्या आर्थिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. या बदलांचा मुख्य उद्देश म्हणजे कर भरताना होणारी तांत्रिक अडचण आणि करदात्यांची धावपळ कमी करणे हा आहे. नवीन प्रणालीमध्ये सर्व फॉर्म्स ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ज्यांच्याकडे डीमॅट खाते नाही आणि जे केवळ फिजिकल शेअर सर्टिफिकेट्स ठेवतात, त्यांच्यासाठी आता 'फॉर्म 122' सादर करण्याची सोय करण्यात आली आहे.
सामान्य करदात्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे 'कर वर्ष' ही संकल्पना. आता उत्पन्नाचे वर्ष आणि कर भरण्याचे वर्ष यात गल्लत होणार नाही. तसेच, 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त घरभाडे देणाऱ्यांसाठी टीडीएस कापण्याचे नियम आता अधिक कडक करण्यात आले आहेत. घरमालकाला भाडे देताना टीडीएस कापून तो सरकारी तिजोरीत जमा करण्याची जबाबदारी भाडेकरूवर असेल, याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. यामुळे करचोरीला आळा बसण्यास मदत होईल.
शेअर बाजारातील चढ-उतारामुळे होणाऱ्या नुकसानीचे समायोजन करण्यासाठी 'टॅक्स लॉस हार्वेस्टिंग' ही संकल्पना देखील या कायद्यात अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना आपल्या भांडवली तोट्याचा उपयोग कर वाचवण्यासाठी प्रभावीपणे करता येईल. एकूणच नवीन प्राप्तिकर कायदा हा करदात्यांना केवळ कर भरण्यास प्रवृत्त करणारा नसून, त्यांना एक सुलभ आणि पारदर्शक व्यासपीठ मिळवून देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
