One Nation, One Election : देशाच्या राजकारणात गेल्या अनेक दिवसांपासून एक देश, एक निवडणूकीचे विधेयक आणण्याबाबत चर्चा सुरु आहे. काही दिवसांपूर्वीच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने एक देश एक निवडणुकीबाबतचा अहवाल तयार केला होता. याबाबत आता सर्वात महत्वाची अपडेट समोर आली असून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वन नेशन वन इलेक्शनच्या विधेयकाला मंजुरी दिली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयकाला मंत्रिमंडळात मंजुरी
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, देशामध्ये वन नेशन वन इलेक्शनचे विधेयक लागू करण्याबाबत आता हालचालींना वेग आला आहे. 2023 मध्ये सप्टेंबर महिन्यात स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने या प्रक्रियेचा अभ्यास केला होता तसेच राजकीय पक्ष, अर्थतज्ज्ञ, निवडणूक आयोगाशी चर्चा केल्यानंतर 18,000 पानांचा अहवाल सादर केला होता.
त्यानंतर आता सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मांडण्याची तयारी सुरु झाली आहे. दिल्लीमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वन नेशन वन इलेक्शनच्या विधेयकाला मंजुरी दिली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता हे विधेयक लोकसभा तसेच राज्यसभेमध्ये मांडले जाणार आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
लोकसभा तसेच राज्यसभेत चर्चा होऊन मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाला कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे आता लवकरच हे विधेयक लागू केले जाण्याची शक्यता आहे. पुढील आठवड्यामध्ये हे महत्वाचे विधेयक संसदीय कामकाजाच्या पटलावर मांडले जाईल. परंतु आधीपासूनच विरोध करत असलेली इंडिया आघाडी काय भूमिका घेणार? यावर त्याची अंमलबजावणी ठरवली जाणार आहे.
काय आहे वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक?
'एक देश, एक निवडणूक' या संकल्पनेत भारतातील लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबाबतचा कायदा आहे. देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुका टाळण्यासाठी आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करणे हा यामागचा उद्देश आहे. या विधेयकामुळे सर्व निवडणुका एकत्र घेण्यात येतील. म्हणजेच देशात दर पाच वर्षांनी एकाच वेळी निवडणुका होतील. 1952 ते 1967 पर्यंत भारतात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. 1968-69 मध्ये काही राज्यांतील विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर ही व्यवस्था मोडकळीस आली.
(नक्की वाचा : परभणीत नेमकं काय घडलं? आंबेडकर अनुयायी रस्त्यावर का उतरले?)
सरकारपुढे कोणती आव्हाने?
"वन नेशन वन इलेक्शन" योजनेची अंमलबजावणी करताना घटनादुरुस्ती करण्यासाठी किमान सहा विधेयके समाविष्ट होतील. आणि सरकारला संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एनडीएचे बहुमत असले तरी, दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत मिळवणे कठीण काम असू शकते. राज्यसभेच्या 245 जागांपैकी एनडीएकडे 112 जागा आहेत, तर विरोधी पक्षांकडे 85 जागा आहेत. सरकारला दोन तृतीयांश बहुमतासाठी किमान १६४ मतांची गरज आहे. एनडीएकडे लोकसभेच्या 545 पैकी 292 जागा आहेत. दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा 364 आहे.
महत्वाच्या बातम्या: Naxalites Encounter: दंतेवाडा-नारायणपूरच्या सीमेवर चकमक, 7 नक्षलवाद्यांचा खात्मा
