एक देश, एक निवडणूक विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवलं, समितीचं महत्त्व काय? सदस्य कसे ठरतात?

आज लोकसभेत एक देश, एक निवडणूक विधेयक सादर केल्यानंतर यावर मतदान झालं. 269 समर्थनार्थ आणि 198 विरोधात मतदानासह मंजूर करण्यात आलं. मात्र या विधेयकावर विरोधकांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. एक देश, एक निवडणूक विधेयकामुळे संविधानाच्या संरचनेवर हल्ला असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी विधेयकाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीला पाठविण्याच्या सूचनेवर सहमती दर्शवली. मात्र शेवटी विधेयक 269 समर्थनार्थ आणि 198 विरोधात मतदान झालं. 

नक्की वाचा - 'एक देश, एक निवडणूक' विधेयकासाठी 2 वेळा मतदान, विरोधात किती मतं पडली?

जेपीसी काय आहे आणि याचं गठण का केलं जातं?

- जेपीसी म्हणजे संयुक्त संसदीय समिती एक तात्पुरत्या स्वरुपातील समिती आहे, ज्याचं गठण संसदेकडून एखादे विशिष्ट मुद्दे, विधेयक किंवा रिपोर्टच्या चौकशीसाठी केलं जातं.
-  संसदेत कामकाज जास्त असल्याने वेळ कमी असतो. यासाठी संसदेत सर्व विधेयके आणि अहवालांची चौकशी करणं शक्य होत नाही.
- अशात विविध विधेयकं, मुद्दे आणि संसदेत सादर केलेल्या अहवालाच्या चौकशीसाठी विविध समितीचं गठण केलं जातं.
- जेपीसीचं गठण ही उद्देश्यं लक्षात ठेवून गठीत केली जाते. 
- जेपीसीचं गठण करण्यासाठी सभागृहात एक प्रस्ताव मंजूर केला जातो आणि दुसऱ्या सभागृहात त्याचं समर्थन केलं जातं. 
- समितीच्या सदस्यांची संख्या निश्चित नसते. मात्र या समितीतील सदस्यांची व्यवस्तितपणे नियुक्ती केली जाते. यावेळी अधिकांश पक्षांना यात प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळते.
- समितीच्या सदस्यांची संख्या निश्चित नसते. मात्र तरीही अधिकांश पक्षांना यात प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळते.
- विशेषत: यात राज्यसभेच्या तुलनेत लोकसभेतील दुप्पट सदस्य असतात. 
- संयुक्त संसदीय समितीला तोंडी किंवा लेखी पुरावे गोळा करण्यासाठी किंवा खटल्याच्या संदर्भात कागदपत्रांची मागणी करण्याचा अधिकार आहे.
- सार्वजनिक हिताची प्रकरणे वगळता समितीची कार्यवाही आणि निष्कर्ष गोपनीय ठेवले जातात.
- जेपीसीला कोणत्याही माध्यमातून पुरावे गोळ्या करण्याचा हक्क असतो आणि समिती कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा तत्सम पक्षाला (जेपीसी गठीत झालेल्या विषयासंबंधित) बोलावून चौकशी करू शकते.  
- जर तत्सम व्यक्ती, संस्था आणि पक्ष जेपीसीच्या समोर हजर झाले नाही तर हे संसदेचा अपमान किंवा उल्लंघन मानलं जातं. 

सदस्यांची संख्या किती असते?
संयुक्त संसदीत समितीत सदस्यांची संख्या तशी निश्चित नसते. मात्र अधिकांश पक्षाच्या सदस्यांचा सहभाग असावा याकडे लक्ष दिलं जातं. समितीत बहुमत असणाऱ्या किंवा मोठ्या पक्षाच्या सदस्यांची संख्या सर्वाधिक असते. लोकसभा अध्यक्ष समितीच्या अध्यक्षाची निवड करतात. 

कालावधी किती असतो?
जेपीसीला कोणत्याही विषयाच्या चौकशीसाठी अधिकतर तीन महिन्याचा कालावधी असतो. तपास रिपोर्ट सादर केल्यानंतर समितीचं अस्तित्व समाप्त होतं.