India's Actions On Pakistan: पहलगामध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 पर्यटकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तान विरोधात कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानविरोधात पाच मोठे निर्णय घेत पाकिस्तानवर राजकीय दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. भारत सरकारच्या निर्णयांमुळे पाकिस्तानची कोंडी होणार आहे.
भारताने सिंधु पाणी करार स्थगित करणे, पाकिस्तानी नागरिकांसाठी भारतीय व्हिसा बंद, पाकिस्तानी दुतावासांना भारत सोडण्याचे आदेश, अटारी वाघा बॉर्डर 1 मे पर्यंत बंद राहणार, भारतातील पाकिस्तानी उच्चायोग बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचे पाकिस्तानवर काय परिणाम होतील याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
सिंधू पाणी करार स्थगित
1960 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानने सिंधू नदीच्या पाण्याच्या वाटपासाठी सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी केली. या करारात जागतिक बँकेची मध्यस्थी होती. या करारावर भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी 19 सप्टेंबर 1960 रोजी कराची येथे स्वाक्षरी केली होती. या करारानुसार सिंधू क्षेत्रातील पश्चिमेकडील नद्या सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पाकिस्तानकडे तर पूर्वेकडील नद्या रावी, बियास आणि सतलज या नद्या भारताकडे दिल्या आहेत. भारताला पश्चिमेकडील नद्यांचा सिंचन, वीज निर्मिती आणि वाहतुकीसाठी मर्यादीत वापर करायची परवानगी आहे. हा वापर करत असताना पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या पाण्यावर मोठा परिणाम होणार नाही याची काळजी भारताला घ्यावी लागते. पाकिस्तानमधील 90 टक्के शेती यावर अवलंबून असून पिण्याचं पाणी सिंधू नदी पात्रातून येतं.
(नक्की वाचा- Pahalgam Attack: हाताची मेंदी जाण्या आधीचं कुंकू पुसलं, हनिमूनला गेलेल्या जोडप्याबरोबर भयंकर घडलं)
या कराराला स्थगिती दिल्याने सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांचा अमर्याद वापर भारत करु शकतो, ज्यामुळे पाकिस्तानात पाणीबाणी होऊ शकते. पाकिस्तानच्या शेतीवर याचा परिणाम होऊन अन्नधान्य निर्मितीत घट होण्याची शक्यता आहे. भारत नवीन जयलविद्युत प्रकल्पांची निर्मिती करु शकतो, शिवाय सोयीने पाण्याचा प्रवाह अडवू किंवा सोडू शकतो. भारताने याआधी कधीही या कराराला पूर्णविराम किंवा स्थगिती दिली नव्हती. मात्र सिंधू पाणी करार स्थगित केल्याने पाकिस्तानला पाण्याची टंचाई भासू शकते.
अटारी बॉर्डर बंद
भारताने 1 मे पासून अटारी बॉर्डर बंद करण्याची घोषणा केली आहे. ज्यांनी कायदेशीररित्या बॉर्डर पार केली आहे ते 1 मे पूर्वी त्या मार्गाने परत येऊ शकतात. अटारी-वाघा बॉर्डर ही भारत आणि पाकिस्तानमधील रस्ते व्यापाराचे एक प्रमुख केंद्र आहे. 2019 मध्ये भारताने पाकिस्तानला दिलेला मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा काढून घेतल्यानंतर आणि व्यापारी संबंध तोडल्यानंतरही, काही वस्तू जसे ताजी फळे, सिमेंट आणि टोमॅटो सीमेवरून आयात आणि निर्यात होत होती. मात्र ही चेकपोस्ट बंद झाल्यामुळे पाकिस्तानात भारतातून होणाऱ्या टोमॅटो, साखर, चहा आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीवर परिणाम होईल. ज्यामुळे तेथे या वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात. पाकिस्तानसाठी हा मोठा धक्का असेल.
पाकिस्तानी दुतावासांना भारत सोडण्याचे आदेश
भारताने पाकिस्तानी दुतावासांना भारत सोडण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली आहे. दोन्ही उच्चायुक्तालयांमधून सेवा सल्लागारांच्या पाच सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनाही परत बोलावले जाईल. नवी दिल्ली इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील अशा सल्लागारांनाही परत बोलावेल. यामुळे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अपमान सहन करावा लागेल. दहशतवादी देश असल्याचा कलंक अधिकच गडद होईल. त्यामुळे अनेक देश पाकिस्तानपासून अंतर राखतील. दहशतवादी असल्याच्या संशयावरून तेथील नागरिकांना इतर देशांमध्ये व्हिसा मिळवण्यात अडचणी येतील. पाकिस्तानातील परदेशी गुंतवणुकीवरही परिणाम होतील.
(नक्की वाचा- पुन्हा सर्जिकल स्ट्राईक? दहशतवादी आणि त्यांच्या आकांवर प्रत्युत्तर देणार, राजनाथ सिंहांचा इशारा)
भारतातील पाकिस्तानी उच्चायोग बंद
भारतातील पाकिस्तान उच्चायोगातील कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या सध्या 55 वरून 30 पर्यंत कमी केली जाईल. यामुळे पाकिस्तानवर राजनैतिक दबाव वाढेल. पाकिस्तान उच्चायुक्तालयाच्या माध्यमातून दहशतवाद्यांना मदत करत आहे. याशिवाय, तो वेगवेगळ्या मार्गांनी भारतविरोधी लोकांना निधी देत आहे. आता या कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे, त्याचे गैरकृत्य कमी होईल. शिवाय त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही अपमान सहन करावा लागेल.
पाकिस्तानी नागरिकांचे SAARC व्हिसा रद्द
सार्क व्हिसा एक्झेम्प्शन स्कीमद्वारे (SVES) पाकिस्तानी नागरिकांना यापुढे भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पाकिस्तानी नागरिकांना पूर्वी जारी केलेला कोणताही SVES व्हिसा रद्द मानला जाईल. SVES व्हिसाखाली भारतात असलेल्या कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकाला भारत सोडण्यासाठी 48 तासांची मुदत दिली आहे. यामुळे आता भारतात येऊ इच्छिणाऱ्या पाकिस्तानींना अडचणी येतील. त्याला आता व्हिसा मिळू शकणार नाही. या व्हिसाच्या अंतर्गत, पाकिस्तानातील मान्यवर, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, खासदार, वरिष्ठ अधिकारी, व्यापारी, पत्रकार आणि खेळाडू यांना व्हिसा आणि इतर प्रवास कागदपत्रांच्या आवश्यकतेतून सूट देण्यात आली होती. पाकिस्तानातील हा हाय प्रोफाइल वर्ग याद्वारे मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय उपचारांसह त्यांच्या अनेक गरजा पूर्ण करत असे. आता ते सर्वजण यासाठी पाकिस्तान सरकारवर खापर फोडतील.
