परराष्ट्र व्यवहार संसदीय स्थायी समितीची बैठक सोमवारी (19 मे 2025) झाली. या बैठकीदरम्यान, परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी (Vikram Misri) यांना ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) आणि त्यानंतरची शस्त्रसंधी, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेला दावा, पाकिस्तानची अण्वस्त्र हल्ल्याची धमकी (Pakistan Nuclear Threat) आणि पाकिस्तानला चीनचा पाठिंबा यासह अनेक प्रश्न खासदारांनी विचारले. या वेळी परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी सर्व खासदारांच्या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे दिली. या बैठकीत चांगल्या वातावरणात चर्चा झाली. परराष्ट्र सचिव मिसरी यांच्या ट्रोलिंगचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आणि खासदारांनी या घटनेचा निषेध करण्याची मागणी केली.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी समितीला सांगितले की, भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी संघर्ष नेहमीच पारंपरिक मर्यादेत राहिला आहे आणि शेजारील देशाकडून कोणतेही अण्वस्त्र संकेत देण्यात आले नव्हते.
ट्रम्प यांच्या दाव्यांवर काय उत्तर?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मिसरी यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली की, लष्करी कारवाई थांबवण्याचा निर्णय द्विपक्षीय स्तरावर घेण्यात आला होता. कारण काही विरोधी सदस्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी संघर्ष थांबवण्यात त्यांच्या प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल वारंवार केलेल्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले होते.
( नक्की वाचा : Exclusive: काश्मीरला जा, फोटो घे... ISI एजंट आणि हेर यांच्यात काय झाली चर्चा? )
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी म्हणाले की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतःच विधाने केली आहेत. शस्त्रसंधीसाठी कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करण्यासाठी भारताने अमेरिकेशी संपर्क साधला नाही. संघर्षादरम्यान भारत आणि पाकिस्तानमधील सर्व संपर्क डीजीएमओ स्तरावर होते.
सूत्रांनी सांगितले की, काही खासदारांनी विचारले की, पाकिस्तानने संघर्षात चिनी प्लॅटफॉर्मचा वापर केला होता का? मिसरी म्हणाले की, यामुळे काही फरक पडत नाही, कारण भारताने पाकिस्तानी हवाई तळांचा नाश केला होता.
( नक्की वाचा : Yatri Doctor : कोण आहे यात्री डॉक्टर? पाकिस्तानी गुप्तहेर ज्योती मल्होत्राशी त्यांचे काय आहे कनेक्शन? )
परराष्ट्र सचिवांच्या ट्रोलिंगचा मुद्दाही उपस्थित
परराष्ट्र सचिवांनी खासदारांच्या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे दिली. बैठकीत परराष्ट्र सचिवांना सोशल मीडियावर ज्या प्रकारे ट्रोल करण्यात आले, त्याचा निषेध केला जावा, यावर एकमत झाले.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 10 मे रोजी लष्करी कारवाई थांबवण्यावर सहमती झाल्यानंतर, परराष्ट्र सचिवांना सोशल मीडियावर ‘ट्रोलिंग'ला सामोरे जावे लागले. पण, राजकीय नेते, माजी नोकरशहा आणि निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी मिसरी यांना पाठिंबा दर्शविला.
