अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची होत असलेली ऐतिहासिक घसरण रोखण्यासाठी आणि देशात विदेशी चलनाची आवक वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 8 जून रोजी सुरू केलेली 'स्पेशल स्वॅप स्कीम' अत्यंत यशस्वी ठरली आहे. आरबीआयने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 8 जून ते 17 जुलै या अवघ्या 40 दिवसांच्या कालावधीत या योजनेच्या माध्यमातून 20.7 अब्ज डॉलर भारतात आले आहेत. जागतिक बाजारातील अनिश्चितता आणि अमेरिका-इराण तणावामुळे रुपयावर दबाव वाढलेला असताना आरबीआयच्या या मास्टरस्ट्रोकने अर्थव्यवस्थेला मोठा बूस्टर डोस दिला आहे.
कुठून आला 21 अब्ज डॉलरचा निधी?
आरबीआयने 20 जुलै रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार आलेला निधी पुढीलप्रमाणे आहे.
एकूण निधीपैकी तब्बल 17.4 अब्ज डॉलर हे 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट' म्हणजेच FCNR(B) डिपॉझिट्सद्वारे आले आहेत. अनिवासी भारतीय (NRI) आणि परदेशी बँकांनी यात मोठी गुंतवणूक केली आहे. ओव्हरसीज फॉरेन करन्सी बॉरोइंग्सद्वारे 1.97 अब्ज डॉलर जमा झाले. तर एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्सद्वारे 1.34 अब्ज डॉलर देशात आले आहेत.
(नक्की वाचा- Ketan Agrawal Case: केतनचा जीव वाचला असता; सिया आणि चेतनने पोलिसांना सांगितला 'प्लॅन A')
या योजनेची गरज का भासली?
सध्या डॉलरच्या तुलनेत रुपया सतत कमजोर होत असून, तो 96.53 च्या पातळीवर पोहोचला आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि शेअर बाजारातून विदेशी गुंतवणूकदारांनी पैसे काढून घेतल्यामुळे रुपयावर मोठा ताण आला होता. परकीय चलन साठ्यातील मूळ डॉलर खर्च न करता बाहेरून नवीन डॉलर देशात आणणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
ही 'स्पेशल स्वॅप स्कीम' कशी काम करते?
जेव्हा भारतीय बँका परदेशातून किंवा एनआरआयकडून डॉलर भारतात आणतात, तेव्हा त्यांना हेजिंग कॉस्ट (चलनातील चढ-उताराचा धोका टाळण्यासाठी लागणारा खर्च) सहन करावा लागतो. आरबीआयने या योजनेअंतर्गत बँकांना सवलतीच्या दरात डॉलरचे रुपयात रुपांतर करण्याची (Swap) सुविधा दिली आहे, ज्यामुळे बँकांना कमी खर्चात परदेशी चलन उपलब्ध होत आहे. 2013 यापूर्वी मध्ये जेव्हा रुपया ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर गेला होता, तेव्हा तत्कालीन आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी ही योजना पहिल्यांदा आणली होती. त्यावेळी 34 अब्ज डॉलर भारतात आले होते.
(नक्की वाचा- Salman Khan Backs CJP: बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खानचा CJP आंदोलनाला पाठिंबा! "पेपर लीक हा गंभीर विषय, पण...")
योजनेची मुदत आणि पुढील अपेक्षा
आरबीआयची ही योजना मर्यादित कालावधीसाठी लागू करण्यात आली आहे.
- FCNR(B) डिपॉझिट्ससाठी मुदत: 30 सप्टेंबर 2026
- OFCBs आणि ECBs साठी मुदत: 31 डिसेंबर 2026
आरबीआयच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, ही योजना पूर्ण होईपर्यंत देशात एकूण 70 अब्ज डॉलर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे घसरणाऱ्या रुपयाला मोठा आधार मिळणार आहे.
