बांगलादेशमध्ये सुरु असलेल्या राजकीय नाट्यावर संपूर्ण जगाचं लक्ष आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना हिंसक आंदोलनामुळे पदाची राजीनामा देऊन देश सोडून पळून जावं लागलं आहे. सध्या लष्काराने सत्ता हाती घेतली आहे. लष्कराकडून आंदोलनकर्त्यांना शांतता राखण्याचं आवाहन केलं जात आहे.
सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील आंदोलन हिंसक बनलं आणि संपूर्ण जगाचं लक्ष या आंदोलनाने वेधलं. या आंदोलनात जवळपास 300 हून अधिक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. संपूर्ण देशात आणीबाणीची स्थिती आहे. संयुक्त राष्ट्राने देखील बांगलादेशातील हिंसाचाराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे आणि शांतता राखण्याचं आवाहन केलं आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
गेल्या महिन्यातच बांगलादेशमधील सुप्रीम कोर्टाने सरकारी नोकऱ्यामधील आरक्षणाची मर्यादा बंद करण्याचा निकाल दिला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आंदोलक शांत होतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र तसं काही झालं नाही. देशभरात पुन्हा हिंसा भडकली आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली. बांगलादेशातील हे आरक्षण आंदोलन नेमकं काय आहेत? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.
(नक्की वाचा - बांगलादेश पेटवला, हिंदूंवर अत्याचार; भारताची डोकेदुखी ठरणारा 'जमात-ए-इस्लामी' पक्ष फ्रंटफूटवर)
बांगलादेशातील सध्याची स्थिती काय?
बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना या सोमवारी देश सोडून पळून गेल्या आहेत. त्यांना पदाची राजीनामा देखील दिला आहे. आंदोलकांना पंतप्रधान निवासस्थानावर देखील कब्जा मिळवला आहे. याआधी 3 आणि 4 ऑगस्ट रोजी झालेल्या हिंसाचारात जवळपास 100 जणांचा मृत्यू झाला तर शेकडो नागरिक जखमी झाले होते.
सत्ताधारी अवामी लीग आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या झटापटीत अनेकांचा मृत्यू झाला. तर अनेक आंदोलकांचा पोलिसांच्या मारहाणीत मृत्यू झाल्याची देखील माहिती आहे. तर मृतांमध्ये 14 पोलिसांचा देखील समावेश आहे. त्याआधी 19 जुलै रोजी 67 जणांना आंदोलनात आपला जीव गमावला होता. रविवारी झालेल्या हिंसाचारानंतर देशात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. रेल्वे सेवा बंद आहे, शाळा-कॉलेज बंद आहेत, हाय स्पीड इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे.
(नक्की वाचा- शेख हसिनांच्या कट्टर विरोधक खालिदा जियांच्या राजकारणाला कशी मिळाली कलाटणी? पुन्हा सत्तेत येणार?)
आंदोलनाचं कारण काय?
बांगलादेशात सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या संबंध 43 वर्षांपूर्वीच्या बांगलादेश स्वातंत्र्य लढ्याशी आहे. बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळाळ्यानंतर 1972 साली स्वातंत्र्यसेनानींच्या वंशजांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. हेच आरक्षण आजच्या हिंसाचाराचं प्रमुख कारण आहे. जून महिन्याच्या शेवटी सुरु झालेले हे आंदोलन आधी शांततेत सुरु होतं. मात्र हजारो लोक रस्त्यावर उतरल्यानंतर 15 जुलै रोजी आंदोलक विद्यार्थी आणि सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पोलास आमने-सामने आले. या घटनेत 100 हून अधिक जण जखमी झाले होते. त्यानंतर 19 जुलैपर्यंत झालेल्या हिसाचारात 67 जणांचा मृत्यू झाला. आतापर्यंत या आंदोलनात 300 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
आरक्षणाविरोधात आता आंदोलन का सुरु झालं?
स्वातंत्र्य सैनिकांना वारसांना 1972 साली मिळालेलं आंदोलन 2018 साली रद्द करण्यात आलं होतंत. मात्र जून 2024 मध्ये हे आरक्षण सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुन्हा लागू करण्यात आलं. न्यायालयाचा आरक्षणाबाबतचा निर्णय देखील बैकायदेशीर ठरवण्यात आला होता. त्यानंतर देशभरात मोठं आंदोलन उभं राहिलं. मात्र शेख हसीना यांच्या सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले होता. याची पुढील सुनावणी 7 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
(नक्की वाचा- शेख हसीना यांच्या आयुष्यातील सर्वात खडतर 45 मिनिटं, वाचा सत्ता सोडण्यापूर्वी नेमकं काय झालं?)
शेख हसीना यांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचं सांगत आरक्षणविरोधी आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने हे आंदोलन पेटलं. सरकारच्या या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांचं आंदोलन आणखी उग्र झालं. तसेच आंदोलकांचा 'रझाकार' असा उल्लेख केल्याने विद्यार्थ्यी आणखी संतापले. बांगलादेशमध्ये रझाकार 1971 मधील स्वातंत्र्य लढ्यात विश्वासघात करत पाकिस्तानच्या बाजूने लढणाऱ्यांना संबोधलं जातं.
नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची टक्केवारी
आरक्षणाद्वारे स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के आरक्षणाची तरतूद होती. 1972 मध्ये झालेल्या बांगलादेशच्या आरक्षणात तेव्हापासून अनेक बदल झाले आहेत. 2018 मध्ये ते रद्द करण्यात आले तेव्हा विविध वर्गांसाठी 56 टक्के सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण होते. वेळोवेळी केलेल्या बदलांद्वारे महिला आणि मागासलेल्या लोकांसाठी 10-10 टक्के आरक्षण करण्यात आले. तसेच धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी 5 टक्के आणि अपंग कोट्यासाठी 1 टक्के आरक्षण देण्यात आले. मात्र हिंसक निदर्शनांदरम्यान, 21 जुलै रोजी बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमधील बहुतेक आरक्षणे समाप्त केलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
21 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण पुन्हा सुरू करून निर्णय रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांसाठी केवळ 5 टक्के नोकऱ्या राखीव ठेवण्यात आलं होतं. याशिवाय 2 टक्के नोकऱ्या अल्पसंख्याक किंवा अपंगांसाठी राखीव असतील. उर्वरित पदांसाठी, गुणवत्तेच्या आधारावर ही पदे उमेदवारांसाठी खुली होतील, असे न्यायालयाने सांगितले. म्हणजेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केवळ 7 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलं होतं.
