रिलायन्स फाउंडेशनच्या ‘वनतारा' वन्यजीव संरक्षण उपक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. वन विभागाच्या नियमांनुसार मंदिर व इतर ठिकाणांहून हत्तींना वनतारा येथे स्थलांतरित करणे चुकीचे नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. योग्य प्रक्रियांचे पालन केले असल्यास त्यावर आक्षेप घेता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
प्रकरण नेमके काय आहे ?
वास्तविक, गुजरातमधील या वन्यजीव सुविधेमध्ये हत्तींना नेण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण दिले. कोर्टाने सांगितले की, सर्व कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता झाली असल्यास आक्षेप घेण्यास जागा नाही. कोर्टाने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (SIT) सुद्धा संपूर्ण प्रक्रियेवर समाधान व्यक्त केले आहे आणि सर्व नियामक उपाय योग्य असल्याचे म्हटले आहे.
वनताराला दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयाने हेदेखील सांगितले की, वनतारा येथे प्राण्यांची काळजी आणि संरक्षणाशी संबंधित कार्यक्रम, जसे की चित्ता प्रजनन, हत्ती बचाव आणि स्पिक्स मकाऊचे पुनर्वसन, हे सर्व वैध आहेत. प्राण्यांचे अधिग्रहण, मग ते आयात केलेले असोत किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने, ते अधिकृत परवाने आणि अनेक तपासणीनंतरच केले जातात, असे कोर्टाने नमूद केले. रिलायन्स फाउंडेशनने यापूर्वीच म्हटले होते की ते कोणत्याही चौकशीला तयार आहेत आणि त्यांच्या कामात संपूर्ण पारदर्शकता आहे.
गुजरातच्या जामनगरमध्ये आहे प्रकल्प
गेल्या काही महिन्यांपासून वनतारावर हत्तींची तस्करी आणि संसाधनांच्या गैरवापराचे आरोप केले जात होते. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय वनतारासाठी एक मोठा दिलासा ठरला आहे. जामनगर येथील रिलायन्सच्या रिफायनरी परिसरात हजारो एकरांवर पसरलेला वनतारा हा आता जगातील सर्वात मोठ्या खासगी प्राणी काळजी केंद्रांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो, जिथे हत्तींसह अनेक प्रजातींचे संरक्षण केले जात आहे.
