Expert Opinion : 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' ट्रम्प यांचावर उलटणार? भारताची भूमिका काय असेल?

संकल्प गुर्जर, सहाय्यक प्राध्यापक (गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकोनॉमिक्स)

अमेरिकेने भारतावर 26 टक्के परस्पर शुल्क किंवा आयात शुल्क (what is reciprocal tariffs) लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतातून अमेरिकेत होणाऱ्या सर्व आयातीवर येत्या 5 एप्रिलपासून 10 टक्के आणि उर्वरित  16 टक्के आयात शुल्क 10 एप्रिलपासून लागू होईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. आशियातील बड्या देशांसह भारताबाबतही अमेरिकेने काहीशी कठोर भूमिका घेतली आहे. मात्र याचा भारतावर कसा परिणाम होईल? भारताची भूमिका काय असेल? यातून काही संधी निर्माण होतील का? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया. 

भारतावर कसा परिणाम होईल?  (Reciprocal Tariff Impact on India)

अमेरिकेने भारतावर जे टॅरिफ लावले आहेत, त्याचा भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेचं म्हणणं आहे जगभरातील देशांना व्यापाराची जी मुक्त संधी दिली जात आहे, त्याचा गैरफायदा घेतला जातोय. त्यातून अमेरिकेचं नुकसान होत आहे. अमेरिकेचे जे नुकसान होत आहे, ते भरून काढण्यासाठी म्हणून हा रेसिप्रोकल टॅक्स आहे, असं ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे. मात्र अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे भारतातून किंवा जगभरातून ज्या वस्तू तिथे जातील त्या महागण्याची दाट शक्यता आहे.  

ट्रम्प यांचा निर्णय अमेरिकेवर उलटणार

आयात शुल्काबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. अर्थकारणाचे जे नियम आहेत त्याच्याविरुद्ध जाणारे हे वर्तन आहे. अधिकाअधिक मुक्त व्यापर करणे गरजेचं आहे. असा प्रकारच्या भिंती बांधणे अपेक्षित नाही. अमेरिकेच्या निर्णयाविरोधात इतर देश देखील कठोर निर्णय घेऊ शकतात. येत्या 8-10 दिवसात परिस्थिती स्पष्ट होईल. मात्र इतर देशांनीही जशासतशी भूमिका घेतली तर अमेरिकेला नरमाईची भूमिका घ्यावी लागू शकते. अमेरिकेला त्यावेळी आपल्या निर्णयात बदला करावे लागू शकतात.

डोनाल्ड ट्रम्प (trump reciprocal tariff) उद्योगपती आहेत, त्यांना डील मेकर म्हणवून घ्यायला आवडतं. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे अमेरिकेचंही नुकसान होणार आहे. अमेरिकेचे व्यापारी, उद्योगपती, शेअर बाजार या सर्वावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे देशांर्तगत दबाव देखील ट्रम्प यांच्यावर येऊ शकतो. अशीवेळी लोकप्रिय निर्णय घेतल्यानंतरही त्यांना फायदा झाला नाही तर ते त्यांची धोरण बदलू शकतात. 

भारत यासाठी तयार होता का?

भारताने गेल्या काही महिन्यांपासून यासाठी तयारी सुरु केली होती. मागील दोन अडीच महिन्यांपासून दिल्लीत याबाबत बैठकांचा सिलसिला सुरु होता. भारत आधीच अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटी करत आहे. दोन्ही देश या वर्षाच्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत कराराचा पहिला टप्पा अंतिम करण्याचे लक्ष्य ठेवत आहेत. 

अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर त्यांना निर्बंध लावयचे आहेत. अमरिकेतून बाहेर जाणाऱ्या वस्तूंवर त्यांना निर्बंध लावायचे नाहीत. अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर जर आयात शुल्क नको असेल तर सोपी गोष्ट म्हणजे तुम्ही अमेरिकेत या, इथे उद्योगधंदे सुरु करा आणि तुमचा माल विका. यातून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल, ही ट्रम्प यांची खेळी आहे.

भारताची भूमिका काय असेल? 

अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे देशाचं किती नुकसान होईल, याचा अंदाज आधी घेतला जाईल. अमेरिका काय करु शकेल, असे अंदाज आधी बांधले जात होते. त्यामुळे परिणाम स्पष्ट होतील असा डेटा आपल्याकडे नव्हता. त्यामुळे भारताला आर्थिक परिणाम काय होतील हे स्पष्ट झालं आहे. आता पुढे निर्यातीवर कसा परिणाम होणार याचा आढावा घेतला जाईल. दुसरीकडे अमेरिकेचं मन वळवण्याचा प्रयत्न भारताकडून सुरुच आहे. 

भारतासाठी संधी काय असेल?

भारतासाठी ही थेट संधी नाही, मात्र अप्रत्यक्षरित्या संधी अशी असेल. 1991 साली आपण आर्थिक सुधारणा राबवल्या होत्या तशा प्रकारच्या सुधारणा राबवण्याची ही संधी असू शकते. मात्र थेट व्यापार म्हणून ही संधी नसून यात अनेक आव्हाने आहेत. भारतावर आता 26 टक्के आयात शुल्क लागणार हे, यातून भारताचा तोटाच होणार आहे. या शुल्कामुळे ज्या देशांवर या निर्णयाचा विपरित परिणाम होणार आहेत, त्या सर्वांसोबत भारताला संबंध सुधारण्याची संधी आहे. भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात मुक्त व्यापार करार करण्याची चर्चा बऱ्याच वर्षांपासून आहे. मात्र अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे या करारावरची चर्चा पुढे सरकण्याची दाट शक्यता आहे.

दुसरी बाजारपेठ निर्माण होणार?

अमेरिकेच्या आयात शुल्क वाढीमुळे भारत इतर देशांसोबत चर्चा करू शकतो. म्हणजे अमेरिकेत ज्या वस्तू आपण निर्यात करतो, त्या वस्तूंना दुसरी बाजारपेठ मिळू शकेल याचेही प्रयत्न केले जातील. म्हणजे इतर युरोपीयन देशांमध्ये अमेरिकेच्या तुलनेत कमी आयातशुल्क असेल तर त्या देशाशी व्यापार संबंध वाढवले जाऊ शकतात. म्हणजे यातून भारताचा जास्तीत जास्त फायदा व्हावा किंवा कमीत कमी नुकसान व्हावं याचा विचार केला जाणार आहे. मात्र हे सर्व करत असताना अमेरिकेसोबतचे आपले राजकीय, लष्करी क्षेत्रातील संबंधाना बाधा येणार नाही याचीही काळजी घेतली जाईल.