डेटा शेअरिंगच्या नावाखाली तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्या देशातील नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी खेळू शकत नाहीत, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मेटा प्लॅटफॉर्म्स आणि व्हॉट्सॲपला फटकारले आहे. भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) व्हॉट्सॲपच्या वादग्रस्त प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे मेटा कंपनीला 213.14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या दंडाच्या विरोधात मेटा आणि व्हॉट्सॲपने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण ताशेरे ओढले. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, तांत्रिक कंपन्यांना भारतीय नागरिकांच्या प्रायव्हसीचे उल्लंघन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
नक्की वाचा: सेन्सेक्स आणि निफ्टीची ऐतिहासिक उसळी, रुपया देखील वधारला
अटी, शर्ती सामान्य माणसाला समजतच नाहीत!
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने व्हॉट्सॲपच्या अटी आणि शर्तींवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने नमूद केले की, या कंपन्यांच्या प्रायव्हसी पॉलिसीच्या अटी इतक्या चाणाक्षपणे आणि क्लिष्ट भाषेत तयार केल्या जातात की, एका सर्वसामान्य माणसाला त्या कधीच समजत नाहीत. "हा खासगी माहिती चोरण्याचा एक मार्ग आहे आणि आम्ही तुम्हाला हे करू देणार नाही," अशा सज्जड दम मुख्य न्यायमूर्तींनी दिला. जोपर्यंत या कंपन्या माहिती शेअर करणार नाही असे स्पष्ट हमीपत्र (Undertaking) कोर्टाला देत नाहीत, तोपर्यंत एक किंचितही डेटाही शेअर करू दिला जाणार नाही, असे न्यायालयाने निक्षून सांगितले.
नक्की वाचा: स्मार्टफोन स्वस्त होणार? अर्थमंत्र्यांच्या निर्णयाचा नेमका परिणाम काय? जाणून घ्या किंमती
सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश
या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयालाही या याचिकेत पक्षकार बनवण्याचे आदेश दिले आहेत. नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने (NCLAT) यापूर्वी स्पर्धा आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला होता, ज्याला मेटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर न्यायालय येत्या 9 फेब्रुवारी रोजी आपला अंतरिम आदेश देणार आहे. तांत्रिक कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर आणि डेटा सुरक्षिततेवर या निकालाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
