- १९१७ मध्ये सेठ जुम्मा लाल रूठिया यांनी ब्रिटिश सरकारला ३५ हजार रुपयांचे कर्ज दिले होते
- रूठिया कुटुंबाला १०९ वर्षांनंतर त्या कर्जाचा व्याजासहित एक कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मिळण्याचा दावा आहे
- विवेक रूठिया यांनी ब्रिटिश क्राउनला कायदेशीर नोटीस पाठवण्याची तयारी दाखवली आहे
British government loan 1917: ब्रिटीशांनी भारतावर राज्य केले. त्या कालावधीत त्यांनी भारताची प्रचंड लुट केली. अशी कोणती ही एक गोष्ट त्यांनी सोडली नाही. भारताला अक्षरश: ओरबाडले. पण 109 वर्षानंतर अशी एक गोष्ट समोर आली आहे ज्यात भारतातल्या एक व्यक्तीने चक्क ब्रिटीशांना कर्ज दिले होते. तुम्हाला विश्वास बसणार नाही. पण हे सत्य आहे. त्यांनी त्यावेळी दिलेल्या कर्जाचे आता व्याजासह मिळणारे पैसे पाहून तुमचे ही डोळे फिरल्या शिवाय राहाणार नाहीत. कर्ज देणारी व्यक्ती ही मध्य प्रदेशातील आहे.
मध्य प्रदेशातील सीहोर येथील एका कुटुंबाने ब्रिटिश सरकारकडे आपल्या जुन्या कर्जाची मागणी केल्याने खळबळ उडाली आहे. 1917 मध्ये पहिल्या महायुद्धाच्या काळात सेठ जुम्मा लाल रूठिया यांनी तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासनाला 35,000 रुपयांचे कर्ज दिले होते. आता 109 वर्षांनंतर त्यांचे नातू विवेक रूठिया हे या रकमेच्या वसुलीसाठी थेट ब्रिटिश क्राउनला कायदेशीर नोटीस पाठवण्याच्या तयारीत आहेत. त्या काळी आपल्या आजोबांनी हे कर्ज ब्रिटीशांना दिलं होतं. आता त्याची त्यांना परतफेड करावी लागेल असं विवेक यांनी स्पष्ट केले आहे.
विवेक रूठिया यांच्या दाव्यानुसार, त्यांच्याकडे या व्यवहाराची मूळ कागदपत्रे आणि वसीयत उपलब्ध आहे. 1917 मधील 35,000 रुपयांचे मूल्य आजच्या व्याजदराचा विचार करता 1 कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, एखादा सार्वभौम देश आपल्या जुन्या वित्तीय वचनबद्धतेपासून पळ काढू शकत नाही, असा युक्तिवाद रूठिया यांनी केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर हे प्रकरण दुर्लक्षित राहिले होते. मात्र आता ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे हा लढा दिला जाणार आहे. त्याची तयारी विवेक यांनी केली आहे.
विवेक रूठिया यांना वारशाने मिळालेल्या कागदपत्रांमध्ये या व्यवहाराचा स्पष्ट उल्लेख आहे. ब्रिटिशांनी लेखी स्वरूपात हे कर्ज परत करण्याचे आश्वासन दिले होते. "माझ्या आजोबांनी कष्टाने कमावलेला हा पैसा आहे. तो परत मिळवण्याचा आम्हाला पूर्ण हक्क आहे," असे विवेक रूठिया यांनी ठामपणे सांगितले आहे. आता ब्रिटन यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार जुनी देणी चुकवावी लागतात, याच आधारावर ते आता ब्रिटिश सरकारला नोटीस पाठवणार आहेत. या ऐतिहासिक प्रकरणाने सीहोरसह संपूर्ण मध्य प्रदेशात चर्चेला उधाण आले आहे.
