अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) घटस्फोटाची याचिका (Divorce Petiton) दाखल करणाऱ्या नवऱ्याला दिलासा दिला आहे. घटस्फोटाचा दावा न्यायालयाने मंजूर केला आहे. सदर प्रकरणी आदेश देताना न्यायालयाने म्हटले की, बायकोने तिच्या नवऱ्याला दुसऱ्या खोलीत राहण्यास भाग पाडणे ही क्रूरताच आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की त्याची बायको ही त्याला वेगळ्या खोलीत राहण्यास भाग पाडते. जर त्याने तिच्या खोलीत येण्याचा प्रयत्न केला तर ती त्याला आत्महत्या करण्याची आणि खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देते. सदर याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रंजन रॉय आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने असे करणे ही क्रूरता असल्याचे म्हणत घटस्फोट मंजूर केला.
हे ही वाचा : आमिर खान तिसऱ्यांदा लग्न करणार? 59 वर्षांच्या अभिनेत्यानं केला खुलासा
न्यायालयाने सदर प्रकरणाचा आदेश देताना म्हटले की इते दिसून येतंय की बायकोने तिच्या नवऱ्याला वेगळ्या खोलीत राहण्यासाठी भाग पाडले आहे. वैवाहीक संबंध संपुष्टात आणण्यासाठी तिने असं केलं. या प्रकरणात बायको ही नवऱ्यासोबत एकाच छताखाली राहाते की नाही हे कळू शकलेलं नाही, मात्र ती तिच्या नवऱ्याला तिच्या खोलीत शिरू देत नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की "सहवास हा वैवाहिक नातेसंबंधात गरजेचा आहे. जर पत्नीने पतीला वेगळ्या खोलीत राहण्यास भाग पाडले तर ती त्याला त्याच्या वैवाहिक हक्कांपासून वंचित ठेवत आहे.या गोष्टीचा नवऱ्याच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो आणि ही नवऱ्यासोबत केलेली शारीरिक आणि मानसिक क्रूरताच आहे."
हे ही वाचा : महिलेनं घटस्फोटाच्या वेळी मागितली महिना 6 लाखांची पोटगी! न्यायाधीश म्हणाल्या
2018 साली नवऱ्याने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. बायकोसोबतचे संबंध हे 4-5 महिने सामान्य राहिले होते नंतर बायकोने आपल्याला त्रास द्यायला सुरुवात केली असं नवऱ्याने म्हटलं होतं. सुरुवातीला या प्रकरणात बायको न्यायालयात हजर राहात होती, मात्र त्यानंतर समन्स बजावूनही ती गैरहजर राहू लागली होती. त्यामुळे सदर याचिकेवर तिची बाजू ऐकून न घेता आदेश दिला होता. कौटुंबिक न्यायालयाने नवऱ्याची याचिका फेटाळून लावत घटस्फोटाची त्याची मागणी नामंजूर केली होती. यामुळे नवऱ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हे ही वाचा : 'मी आणि ऐश्वर्या राय घटस्फोट घेत आहोत'? अभिषेक बच्चनच्या Viral Video चं सत्य काय?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले की सुरुवातीला बायको न्यायालयात हजर राहिली होती मात्र नंतर ती गैरहजर राहू लागली तिने नवऱ्याच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी आपली बाजू लेखी उत्तराद्वारेही मांडली नाही. असे करणे म्हणजे तिने आरोप स्वीकारण्यासारखेच आहे. न्यायालयाने आदेश देताना म्हटले की कौटुंबिक न्यायालयाने नवऱ्याच्या वडिलांची साक्ष ग्राह्य न धरणे हे चूक होते. कौटुंबिक न्यायालयाने नवऱ्याच्या वडिलांनी दिलेली साक्ष ही ग्राह्य न धरण्यामागचे कारण नमूद करताना म्हटले होते की, 'ते त्याचे(नवऱ्याचे) वडील असल्याने ते त्याच्याच बाजूने बोलणार.' याचिकाकर्त्याचे यापूर्वीही एक लग्न झाले होते. पहिल्या बायकोशी त्याने संमतीने घटस्फोट घेतला होता. नवऱ्याचे पहिले लग्न न टीकल्याने, कौटुंबिक न्यायालयाने आपला तर्क लावणे चूक होते असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बार अँड बेचच्या संकेतस्थळावर यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
