तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला आहे. अशातच झोहोचे सह-संस्थापक आणि शास्त्रज्ञ श्रीधर वेम्बु यांनी केलेल्या एका विधानाने नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. "तामिळनाडूमध्ये सध्या कोणतेही सरकार स्थापन झाले तरी ते अस्थिर असेल, त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करून पुन्हा निवडणुका घेणे हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे," असे वेम्बु यांनी म्हटले आहे.
काय म्हणाले श्रीधर वेम्बु?
वेम्बु यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर आपली मते मांडताना म्हटले की, "सध्याचे आकडे पाहता जे काही सरकार स्थापन होईल, ते विविध दबावाखाली असेल आणि अस्थिर असेल. जर No cash for votes या नियमाची कडक अंमलबजावणी झाली आणि पुन्हा निवडणूक झाली तर कळेल की खरा जनादेश कोणाला मिळतो. मला वाटते की विजय यांचा पक्ष प्रचंड बहुमताने परत येईल आणि जर डीएमके-एआयएडीएमकेला ते रोखायचे असेल, तर त्यांनी एकत्र लढावे," असे त्यांनी लिहिले.
(नक्की वाचा- Tamil Nadu Election: थलपती विजयच्या TVK ला काँग्रेसचा पाठिंबा; मात्र ठेवली मोठी अट)
भाजपला शून्य जागा मिळाल्या तरी चालेल, पण त्यांनी तामिळनाडूत कोणाशीही युती न करता स्वतंत्रपणे लढावे. तामिळनाडूमध्ये भाजपसाठी ही एका नव्या सुरुवातीची वेळ आहे. जनतेला नव्याने निर्णय घेऊ द्या," असंही त्यांनी पुढे म्हटलं.
सोशल मीडियावर टीका
वेम्बु यांच्या या सूचनेवर नेटकऱ्यांनी कडाडून टीका केली आहे. एका युजरने म्हटले की, "हा करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे. राज्यपालांनी सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण देणे हीच लोकशाही पद्धत आहे." दुसऱ्या एका युजरने विचारले की, "जर पुन्हा त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली, तर आपण पुन्हा पुन्हा निवडणुकाच घेत राहणार का? हा लोकशाही विरोधी विचार आहे." मात्र, काही युजर्सनी वेम्बु यांच्या मताचे समर्थन करत विजय यांचा पक्ष पुन्हा मोठ्या फरकाने जिंकून येईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
(नक्की वाचा- Nagraj Manjule: नागराज मंजुळेसह जिओ सिनेमाला पुणे न्यायालयाचा दणका! 'खाशाबा'चा वाद थेट कोर्टात दुसरीकडे, राजभवनात सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. विजय यांच्या TVK पक्षाकडे 108 जागा आहेत आणि त्यांना काँग्रेसच्या 5 आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यांनी बुधवारीच राज्यपालांकडे पाठिंब्याचे पत्र दिले आहे. मात्र, राज्यपालांनी अद्याप विजय यांना सरकार स्थापनेसाठी अधिकृत निमंत्रण दिलेले नाही. राज्यपाल सध्या कायदेशीर सल्ला घेत असून, विजय यांच्याकडे पूर्ण बहुमत असल्याचे खात्री पटल्यानंतरच पुढील पाऊल उचलले जाईल. राज्यपालांचा निर्णय अद्याप प्रलंबित
