वैवाहिक जीवनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. "वैवाहिक जीवनात मतभेद असणे हा संसाराचा एक भाग आहे आणि यामुळे काही काळ पती-पत्नीमध्ये संपर्क तुटू शकतो. परंतु, केवळ पत्नीसोबत काही दिवस न बोलल्याच्या कारणावरून पतीला क्रूरतेच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही," असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सत्र न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीला भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 498A अंतर्गत दोषी ठरवून 3 वर्षांची जेलची शिक्षा सुनावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय फिरवत पतीची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
संबंधित प्रकरणात, पती आपल्या पत्नीसोबत सलग 13 दिवस फोनवर बोलला नव्हता. या काळात पत्नी तिच्या माहेरी राहत होती आणि या अंतर्गतच तिने गळफास लावून आत्महत्या केली. या घटनेनंतर पती आणि सासरच्या लोकांवर हुंड्यासाठी छळ करणे (कलम 498A) आणि हुंडाबळी (कलम 304B) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
(नक्की वाचा- मारुती सुझुकीचं ऐतिहासिक पाऊस, देशातील पहिली 'WagonR Flex Fuel' कार लाँच; शेतकऱ्यांना होणार फायदा)
लग्नाच्या वेळी मुलीच्या पालकांनी 3 लाख रुपये आणि 20 तोळे सोन्याचे दागिने दिले होते, असा आरोप होता. तसेच सासरच्यांकडून आणखी पैशांची मागणी होत असल्याचा आणि पतीने पत्नीला माहेरी जाण्यावरून सुनावले होते व तिच्याशी फोनवर बोलणे बंद केले होते, असा दावा फिर्यादी पक्षाने केला होता. पतीने बोलणे बंद केल्यामुळे पत्नीला तीव्र मानसिक त्रास झाला आणि तिने टोकाचे पाऊल उचलले, असा आरोप होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
उच्च न्यायालयाने पतीची शिक्षा कायम ठेवली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने पुराव्यांचा अभाव असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने म्हटले की, "कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय, मृत पत्नीशी केवळ 13 दिवस संवाद न साधणे, हे क्रूरतेच्या कक्षेत येऊ शकत नाही."
(नक्की वाचा- रोहित-विराटसोबत खेळलेल्या खेळाडूची 32 व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती, भावुक पोस्ट लिहत म्हटलं..)
पुराव्यांची जबाबदारी फिर्यादी पक्षावर
खंडपीठाने पुनरुच्चार केला की, आरोपीवर गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी फिर्यादी पक्षाला सर्व आरोप पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागतात. विशेषतः जेव्हा कलम 498A सारखे गंभीर कलम समाविष्ट असते, तेव्हा आरोपीवर स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी नसते, तर फिर्यादी पक्षाला गुन्हा सिद्ध करावा लागतो. या सर्व बाबींचा विचार करता, पतीने जाणूनबुजून तिचा छळ केला असे म्हणता येणार नाही, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने पतीला या प्रकरणातून पूर्णपणे दोषमुक्त केले.
