Supreme Court On Property Dispute : सुप्रीम कोर्टाने संपत्ती वादविवाद प्रकरणावर आज बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करत देशातील सर्व महिलांना,विशेषतः हिंदू महिलांनाआवाहन केले की त्यांनी त्यांच्या मालमत्तेसंबंधीत मृत्यूपत्र बनवून ठेवावं. जेणेकरून त्यांच्या मृत्यूनंतर आई-वडील आणि सासरच्या लोकांमध्ये मालमत्तेबाबत अनावश्यक वाद निर्माण होऊ नये. न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटलंय की,अनेक प्रकरणांमध्ये महिलेच्या निधनानंतर तिच्या मालमत्तेवर आई-वडील आणि पतीच्या कुटुंबामध्ये वाद निर्माण होतो,त्यामुळे मृत्यूपत्र करणे त्यांच्या हिताचं असतं.
हिंदू महिलांना सुप्रीम कोर्टाचे आवाहन
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर.महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही सर्व महिलांना आणि विशेषतः त्या हिंदू महिलांना आवाहन करतो ज्यांच्यावर कलम 15(1) लागू होऊ शकते. त्यांनी तत्काळ मृत्यूपत्र तयार करावा. जेणेकरून त्यांच्या स्वतः मिळवलेल्या मालमत्तेचे विभाजन त्यांच्या इच्छेनुसार होईल आणि भविष्यात वाद उद्भवणार नाही. तसेच खंडपीठाने हिंदू वारसा अधिनियमाच्या कलम 15(1)(b) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर कोणताही निर्णय देण्यास नकार दिला.
नक्की वाचा >> 30 लाख पगार,5 बंगल्यांचा मालक..पत्नीनं पतीला सोडलं ! CA च्या डोळ्यात अश्रूंचा महापूर, कारण वाचून हादरून जाल
सेक्शन 15(1)(b) नुसार,जर एखादी हिंदू महिला मृत्यूपत्र न करता(intestate) मृत पावली आणि तिचा पती,मुलगा किंवा मुलगी हयात नसेल, तर तिची मालमत्ता पतीच्या वारसांना मिळते. आई-वडिलांना हक्क फक्त तेव्हाच मिळतो जेव्हा पतीचे कोणतेही वारस नसतात. न्यायालयाने निर्देश दिला आहे की,जर एखाद्या हिंदू महिलेच्या मृत्यूनंतर तिचे आई-वडील किंवा त्यांचे वारस तिच्या मालमत्तेवर दावा करतात आणि कलम 15(2) लागू होत नाही, तर प्रथम अनिवार्य प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता होईल. न्यायालयात खटला फक्त त्यानंतरच दाखल करता येईल. मध्यस्थीतझालेला समझोता हा न्यायालयीन डिक्री मानला जाईल.
नक्की वाचा >> बिबट्या, जॅग्वार आणि चित्ता एकसारखेच दिसतात? समोर आल्यावर क्षणातच ओळखू शकता, फक्त 'ही' एकच ट्रिक..
माहेर की सासर? संपत्ती कोणाची?
न्यायालयाने मान्य केले की आज महिलांकडे शिक्षण,रोजगार आणि उद्योजकतेमुळे मोठ्या प्रमाणात स्वतः मिळवलेली मालमत्ता आहे, आणि अशा प्रकरणांत त्यांच्या आई-वडिलांना बाजूला सारणे वाद निर्माण करू शकते. पीठाने म्हटले की यावर ते कोणतीही टिप्पणी करत नाहीत, परंतु ही परिस्थिती आई-वडिलांसाठी वेदनेचे कारण ठरू शकते. न्यायालयाने फक्त या आधारावर ही याचिका विचारात घेण्यास नकार दिला की ती एक जनहित याचिका आहे आणि सर्व प्रश्न योग्य प्रकरणात, जे पीडित किंवा प्रभावित पक्षांच्या वतीने दाखल केले जाऊ शकते.
मृत हिंदू महिलेच्या आईच्या वतीने एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावेळी वकील कसुमीर सोढी यांनीही युक्तिवाद केला.प्रत्यक्षात त्या महिलेचा मृत्यू कोणतीही संतती किंवा पती नसताना झाला होता.त्यांनी असा युक्तिवाद केला की श्री गोवर्धन यांच्या याचिकेच्या आधारावर हा खटला गुण-दोषांच्या आधारे बंद केला जाऊ नये,कारण हा खटला पूर्णपणे ऐकले जाण्याच्या अधिकाराच्या आधारे ठरवला जात आहे.
