VVPAT (व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल) स्लिप्सद्वारे EVM (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) मतांची 100 टक्के पडताळणी करण्याच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
मात्र याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यातील पहिल्या निर्देशानुसार सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सिंबल लोडिंग युनिट (SLU) सील केलं जावं आणि त्यांना कमीत कमी 45 दिवस तसेच ठेवायला हवे. याशिवाय दुसऱ्या निर्देशानुसार, निकालाची घोषणा झाल्यानंतर काही इंजिनियरांच्या टीमकडून तपासणी करावयाच्या ईव्हीएमच्या मायक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम मिळवण्याचा पर्याय उमेदवारांना असेल. यासाठी उमेदवारांना निकालाच्या घोषणेच्या सात दिवसांत अर्ज करावं लागेल.
यापूर्वी दोन दिवस सतत सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर 18 एप्रिल याचिकेवरुन आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. मात्र बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पुन्हा नोंदणी केली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगााकडे काही मुद्द्यांवरुन स्पष्टीकरण मागितलं होतं. ज्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता.
नक्की वाचा-LIVE UPDATE: राज्यात सकाळी 9 वाजेपर्यंत सरासरी फक्त 7.45 % मतदान
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, ते निवडणुकीवर नियंत्रण आणू शकत नाहीत. तसेच ते संविधानिक संस्थेसाठी नियंत्रक म्हणून काम करू शकत नाही. चूक करणाऱ्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील अशा तरतुदी कायद्यात आहेत. न्यायालय केवळ संशयाच्या आधारे आदेश देऊ शकत नाही.
