- आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से आम जनता परेशान, कुत्तों के काटने से लोगों की दर्दनाक मौत
- 3 जजों की विशेष पीठ ने आवारा कुत्तों से जुड़ी दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा
- दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कुत्तों के काटने से बच्चों की मौतों का हवाला दिया
रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली
दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. या सुनावणीदरम्यान, अनेक धक्कादायक आकडेवारी आणि परस्परविरोधी बाजू मांडण्यात आल्या, ज्यामुळे या समस्येची गंभीरता पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले की, काही पशुप्रेमी लोक भटक्या कुत्र्यांना मांसाहारी अन्न देतात, ज्यामुळे ते अधिक हिंसक होतात. या हिंसक कुत्र्यांच्या हल्ल्यामुळे अनेक मुलांना प्राण गमवावे लागले आहेत.
(नक्की वाचा- Saaniya Chandok Photos: अर्जुन तेंडुलकरच्या होणाऱ्या पत्नीचे 10 फोटो, नणंदबाईंसोबत आहे खास नातं...)
मागील वर्षी 305 जणांचा मृत्यू
तुषार मेहता यांनी धक्कादायक आकडेवारी सादर करताना सांगितले की, दरवर्षी 37 लाख लोक, तर दररोज सुमारे 10,000 लोक कुत्र्यांच्या चाव्याचे बळी ठरतात. तसेच, गेल्या वर्षभरात 305 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांनी ही आकडेवारी गंभीर असल्याचे सांगत कुत्र्यांना मारण्याच्या बाजूने आम्ही नाही, पण त्यांना रहिवासी संकुलांपासून दूर ठेवणे गरजेचे आहे, अशी मागणी केली.
याचिकाकर्त्यांची बाजू
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद केला. ते म्हणाले की, "कुत्र्यांना पकडल्यानंतर त्यांना ठेवण्याची सोय, त्यासाठी लागणारा वेळ आणि पायाभूत सुविधा यांचा अभाव आहे." त्यांनी न्यायालयाला असा आदेश देण्याची विनंती केली की, सरकारने अॅनिमल बर्थ कंट्रोल कायद्याचे पालन करावे. नसबंदी आणि लसीकरण करून कुत्र्यांना पुन्हा कुठे सोडावे, याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश सरकारने द्यावेत. अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही एबीसी कायद्याचे पालन करणे किती महत्त्वाचे आहे, यावर भर दिला.
(नक्की वाचा- Kalyan News: भडक्या कुत्र्यांमुळे नागरिक आणि प्राणी मित्र आमने-सामने; प्रकरण पोलीस स्टेशनमध्ये)
यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी या समस्येचे मूळ कारण संबंधित विभागांचा निष्काळजीपणा असल्याचे म्हटले. स्थानिक प्रशासनाने आपली कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत आणि त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला असून, मागील आदेशातील मार्गदर्शक तत्त्वांना स्थगिती द्यायची की नाही, याबाबत पुढे निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. या निकालावर सर्वच घटकांचे लक्ष लागले आहे.
