- रामराजे शिंदे, प्रतिनिधी
India Freebie Culture News: राजकीय पक्षांकडून निवडणुकांच्या काळात दिल्या जाणाऱ्या 'मोफत सुविधां'चे (Freebies) पेव मोठ्या प्रमाणावर फोफावले असून, सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भाषेत त्यावर ताशेरे ओढले आहेत. "राज्यांची आर्थिक स्थिती आधीच डबघाईला आलेली असताना आणि कर्जाचा डोंगर वाढत असतानाही मोफत गोष्टींचे वाटप का केले जात आहे?" असा संतप्त सवाल न्यायालयाने विचारला आहे.
राज्यांची बिकट आर्थिक स्थिती आणि कर्जाचा बोजा
न्यायालयाने म्हटले की, अनेक राज्य सरकारे सध्या प्रचंड कर्जात असून वित्तीय तुटीचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीतही लोकांकडून मते मिळवण्यासाठी मोफत योजनांचा पाऊस पाडला जात आहे. सरकारने मोफत गोष्टी वाटण्याऐवजी रोजगार निर्मिती (Employment Generation) करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, जेणेकरून लोक स्वावलंबी होतील.
करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याबद्दल नाराजी
"जर सरकारे मोफत वीज, मोफत पैसे किंवा इतर सोयी-सुविधा वाटत राहिली, तर शेवटी याचा खर्च कोण उचलणार?" असा प्रश्न सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी विचारला. या 'फ्रीबीज'चा अंतिम बोजा हा प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या (Taxpayers) सामान्य जनतेवरच पडतो आणि हा जनतेच्या पैशांचा गैरवापर असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
(नक्की वाचा: Vande Bharat Train: 'वंदे भारत' ट्रेनमधील जेवण खात असाल तर सावधान! महिलेसोबत काय घडलं? VIDEO)
गोरगरिबांसोबत सधन लोकांनाही मिळतोय लाभ
तमिळनाडूच्या एका वीज कंपनीशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सदर प्रकरणी तमिळनाडूतील वीज कंपनीने सांगितले की, आम्ही विजेचे दर (Tariff) निश्चित केले होते, पण सरकारने नंतर ती वीज 'फ्री' करण्याचे जाहीर केले. यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त करत प्रश्न विचारला की, सधन व्यक्ती किंवा मोठे जमीनदारही वीज वापरतात, मग त्यांच्याकडून वीजेच्या वापरासाठीचे पैसे का घेतले जात नाही? जर तुम्हाला सुविधा हवी असेल, तर त्यासाठी पैसे मोजावेच लागतील असे न्यायालयाने ठासून सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, आजही समाजात काही लोक खरोखरच गरीब आहेत आणि त्यांना शिक्षण किंवा अन्य मूलभूत गरजा परवडत नाहीत. त्यांना मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. पण सध्याच्या 'फ्रीबीज' संस्कृतीमध्ये गरजूंपेक्षा ज्यांना गरज नाही असे लोकं या सुविधांचा लाभ घेत आहे असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
(नक्की वाचा: राज्याला मिळाले 11 अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि 69 तहसीलदार; तुमच्या तालुक्याचे नाव आहे का? एकदा वाचाच!)
निवडणुकीपूर्वीच घोषणा का केल्या जातात ?
निवडणुकीच्या अगदी आधीच या योजनांची घोषणा का केली जाते? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी विचारला आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, अशा फ्रीबीजच्या राजकारणामुळे देशाचा आर्थिक विकास खुंटतो. जो महसूल विकासाच्या कामांसाठी वापरला जायला हवा, तो फक्त तात्पुरत्या लोकप्रियतेसाठी फुकट गोष्टी वाटण्यात खर्च होतो अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा प्रश्न केवळ एका राज्याचा नाही. देशातील सर्व राजकीय पक्ष या फ्रीबीजच्या राजकारणाबद्दल गांभीर्याने फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. जर राज्याचा 25 टक्के महसूल केवळ अशा योजनांवर जात असेल, तर राज्याची प्रगती कशी होणार? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
