Big Breaking News: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली

Big Nreaking News: राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. निवडणुकीच्या कार्यक्रमला कुठली स्थगिती कोर्टाने दिलेली नाही. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलाला निवडणूक कार्यक्रम सुरूच राहील, असं कोर्टाने जाहीर केलं आहे.

परंतु ज्या 40 नगर परिषदा आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्या निवडणुकांचा निकाल या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहील, असं देखील कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. पुढील सुनावणी आता 21 जानेवारी रोजी पार पडणार आहे.

सुनावणी दरम्यान ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बंठिया आयोगाच्या अहवालाला न्यायालयात आव्हान दिले. त्या म्हणाल्या की, ओबीसींची संख्या कमी करण्याच्या हेतूने हा अहवाल तयार करण्यात आला आणि त्यात केवळ आडनावांचा विचार करण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यावर भाष्य करताना सांगितले, "आज आमच्याकडे बंठिया आयोग हा एक बेंचमार्क आहे. आम्ही तो वाचलेला नाही, पण आता आम्हाला त्यावर गंभीरपणे विचार करावा लागेल."

(नक्की वाचा-  Virat Kohli: विराटच्या स्वागतासाठी आलेला निळ्या सुटातील 'तो' कोण? तुम्ही ओळखलं का?)

प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर

ओबीसी आरक्षणाचे हे महत्त्वपूर्ण प्रकरण आता तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर दुसऱ्या आठवड्यात 21 जानेवारी 2026 रोजी पाठवले जाईल. ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी तोपर्यंत निवडणुका थांबवण्याची मागणी केली, परंतु न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.

निकाल अंतिम निकालाच्या अधीन

न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने सादर नोटनुसार, राज्यातील केवळ 40 नगर परिषदा आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. सरन्यायाधीशांनी म्हटलं की, "सध्या वेळापत्रकानुसार नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका होऊ शकतात. परंतु, ज्या 40 नगर परिषदा आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्या निवडणुकांचे निकाल या प्रकरणाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून राहतील."

(नक्की वाचा-  Viral VIDEO: फोनवरचं बोलणं ऐकून Uber ड्रायवरने गाडी थांबवली अन्... तरुणीच्या आयुष्यभर लक्षात राहील असा क्षण)

महानगरपालिकांच्या संदर्भात, केवळ दोन महानगरपालिकांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असल्याची माहिती मिळाली. "त्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकाही घ्याव्यात आणि त्यांचे निकालही या प्रकरणाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील," असंही सरन्यायाधीश यांनी स्पष्ट केले.