दिल्ली: न्यायव्यवस्थेतील जाती-आधारित भेदभावाचा निषेध करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्याला केवळ तो एका मोचीचा मुलगा असल्याने लक्ष्य करण्यावरुन खडेबोल सुनावले . तसेच पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांना बडतर्फ करण्याचा उच्च न्यायालयाचा प्रशासकीय निर्णय रद्द करून त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे निर्देश दिले होते, त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले.
'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
इंंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, कथित जाती-आधारित भेदभावाला गांभीर्याने घेत, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की 'त्यांना पंजाबमधील न्यायव्यवस्थेतील घडामोडींची माहिती आहे आणि ज्या न्यायिक अधिकाऱ्याचे वडील चांभार आहेत आणि आई मजूर आहेत, त्यांना केवळ कनिष्ठ जातीतील असल्याने लक्ष्य करण्यात आले. हे किती काळ चालू राहील...' असा संतप्त सवालही न्यायमूर्तींनी यावेळी उपस्थित केला.
न्यायमूर्ती कांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने प्रेम कुमार यांच्या एसीआरची तपासणी केली. प्रेम कुमार यांची 2014 मध्ये पंजाबमध्ये अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश म्हणून थेट नियुक्ती झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड आणि कामाची देखरेख करणाऱ्या न्यायाधीशांनी चांगली असल्याचे म्हटले आहे. मात्र पुढच्या वर्षी अचानक त्यांची कामगिरी खराब झाली आणि 'संशयास्पद अखंडता' सह ते आणखी खालच्या स्थानावर होते परंतु कामगिरी आणि अखंडता निकषांमध्ये सुधारणा झाली.
बडतर्फीला आव्हान..
प्रेम कुमार यांच्या कामगिरीचे आणि रेकॉर्डचे तपसणी करणे नेहमीचेच झाले होते अशातच एप्रिल 2022 मध्ये प्रशासकीय बाजूने उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सेवा रद्द केल्या. आपल्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कुमार यांनी रिट याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आपल्या बडतर्फीला आव्हान दिले. या वर्षी जानेवारीमध्ये उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रिट याचिका मंजूर केली, 7 मार्च 2022 रोजी पूर्ण न्यायालयाच्या शिफारशी तसेच 20 एप्रिल 2022 रोजी त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा आदेश रद्द केला. उच्च न्यायालयाने खंडपीठाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
दरम्यान, अपील फेटाळताना न्यायमूर्ती कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की "त्यांना केवळ खालच्या जातीचे असल्यामुळे लक्ष्य केले जात आहे. उच्च न्यायालयात ही एक मोठी समस्या आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांशी निःपक्षपातीपणे वागले पाहिजे. खंडपीठाने प्रेम कुमार यांना सेवाज्येष्ठतेसह त्वरित सेवेत पुनर्स्थापित करण्याचे, संपूर्ण थकबाकी वेतन देण्याचे आणि दक्षता चौकशी समाप्त करण्याचे आदेश दिले.
(नक्की वाचा- Ajit pawar vs Shivsena: "दादा'गिरीमुळे शिंदेसेनेत अस्वस्थता! शिंदे सेनेत उद्रेक होणार?)
