देशभरात 1 जुलैपासून तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. यासोबतच तीन जुने कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. ज्या IPC आणि सीआरपीसीबाबत आपण अनेकदा ऐकले आहे, ते आता इतिहासजमा झाले आहेत. या शिवाय IEA देखील रद्द करण्यात आले आहे. 1 जुलैपासून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय पुरावा कायदा (BSA) हे तीन कायदे लागू झाले आहेत. म्हणजेच आयपीसीची जागा BNS, सीआरपीसीची जागा BNSS आणि आयईएची जागा BSAने घेतली आहे.
भारतीय न्याय संहितेत बदल करण्यात आले आहेत. आता इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून दिलेल्या बातम्यांवरही एफआयआर नोंदवली जाऊ शकते. म्हणजेच आता ई-मेल, व्हॉट्सॲप आणि सीसीटीएनएस पोर्टलच्या माध्यमातून प्रसारित करण्यात आलेल्या बातम्यांविरोधातही एफआयआर दाखल करता येणार आहे. विशेष म्हणजे आता घरी बसल्या एफआयआर नोंदवता येऊ शकते आणि पोलीस स्टेशनच्या चकराही माराव्या लागणार नाहीत. ई-एफआयआर दाखल झाल्यास पीडितेला तीन दिवसांच्या आतमध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये जावे लागेल. असे न केल्यास संबंधित व्यक्तीचा एफआयआर खोटा मानला जाईल.
(नक्की वाचा: New Criminal Laws: देशभरात 3 नवीन फौजदारी कायदे लागू, जाणून घ्या प्रत्येक मुद्दा)
घरी बसल्या FIR कसा करावा दाखल?
नवीन कायदा आधुनिक न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करेल. झीरो एफआयआर, समन्ससाठी एसएमएससारख्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतींचा वापर, पोलीस तक्रारींची ऑनलाइन नोंदणी, गंभीर गुन्ह्यांसाठी गुन्हेगारीच्या घटनास्थळाची व्हिडीओग्राफी यासारख्या तरतुदींचा आता नव्या कायद्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. घरी बसल्या एफआयआर कसा नोंदवू शकता? जाणून घ्या प्रक्रिया...
(नक्की वाचा: पाचवीत एकाच बाकावर, NDA मध्येही एकत्र; देशाचे लष्कर अन् नौदल प्रमुखांची अनोखी कहाणी)
E-FIR कसा नोंदवावा?
कोणताही गुन्हा घडल्यास पीडितेला पोलीस ठाण्यात जाण्याची इच्छा नसल्यास संबंधित व्यक्ती घरी बसून एसएमएस किंवा ईमेल यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून आपली तक्रार नोंदवू शकतो.
पहिली स्टेप
आपली तक्रार नोंदवण्यासाठी पोलिसांच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या आणि कोणत्याही ई-कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून तक्रार नोंदवा.
(नक्की वाचा: पाचवीत एकाच बाकावर, NDA मध्येही एकत्र; देशाचे लष्कर अन् नौदल प्रमुखांची अनोखी कहाणी)
दुसरी स्टेप
घटनेचा संपूर्ण तपशील, तुमचा वैयक्तिक तपशील तसेच आवश्यक कागदपत्रांचा तपशील भरावा.
तिसरी स्टेप
प्राथमिक पडताळणीसाठी ई-एफआयआर तपास अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाईल. प्रथमदर्शनी प्रकरण घडले आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी अधिकारी प्राथमिक चौकशी सुरू करतील. ज्यास जास्तीत जास्त 14 दिवस लागतील. ई-कम्युनिकेशनद्वारे पाठवलेली तक्रार तीन दिवसांत रेकॉर्डवर घेतली जाईल आणि एफआयआर नोंदवला जाईल.
तत्काळ कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्यास तपास अधिकारी तक्रारीच्या आधारे गुन्हा नोंदवू शकतात.
एफआयआरचे एसएचओद्वारे रीव्ह्यू केले जाईल आणि मग ते तपास अधिकाऱ्याकडे सोपवले जाऊ शकते. तक्रारदाराला एफआयआरची प्रत मोफत दिली जाईल.
