- देशात 10, 20 आणि 50 रुपयांच्या नोटांचा तुटवडा नाही, केंद्र सरकारने राज्यसभेत स्पष्ट केले आहे
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून या नोटांचा पुरवठा सुरळीत सुरू असून मोठ्या प्रमाणात नोटा वितरित केल्या जात आहेत
- आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये या नोटांची संख्या कमी होती, मात्र चालू आर्थिक वर्षात वितरणात वाढ झाली आहे
देशातील चलनात 10, 20 आणि 50 रुपयांच्या नोटांचा तुटवडा आहे का असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. रोखीचे व्यवहार करताना अनेक वेळा सुटे पैशांची चणचण भासत होती. सुटे पैशांची मागणी सर्रास होत होती. त्यात 10, 20 आणि 50 रुपयांच्या नोटां नाहीत असचं सांगितलं जात होतं. त्यामुळे खरोखर देशात या नोटांचा तुटवडा किंवा चणचण आहे का हा खरा प्रश्न होता. या चर्चांना आता केंद्र सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. बाजारपेठेत कमी मूल्याच्या नोटांची कोणतीही कमतरता नसल्याचे सरकारने मंगळवारी राज्यसभेत स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत माहिती दिली की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) नोटांचा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. चालू आर्थिक वर्षात 26 फेब्रुवारीपर्यंत 10 रुपयांच्या 439.40 कोटी नोटा, 20 रुपयांच्या 193.70 कोटी आणि 50 रुपयांच्या 130.30 कोटी नोटा वितरित करण्यात आल्या आहेत. मागील आर्थिक वर्षात (2025) हा आकडा 10 रुपयांच्या 180 कोटी, 20 रुपयांच्या 150 कोटी आणि 50 रुपयांच्या 300 कोटी नोटा इतका होता. अशी माहिती त्यांनी राज्यसभेत दिली.
कमी मूल्याच्या नोटा परंपरेने एटीएमद्वारे दिल्या जात नाहीत, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. मात्र, या नोटांच्या सुलभ वितरणासाठी एका 'पायलट प्रोजेक्ट'ची सुरुवात करण्यात आली असून, याद्वारे छोट्या मूल्यवर्गाच्या वितरकांकडून या नोटा जनतेपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत असं ही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे या नोटांचा चलनात तुटवडा असल्याची बाब फेटाळून लावण्यात आली आहे. शिवाय त्या मुबलक प्रमाणात चलनात आहे हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
नोटांसोबतच नाणी आणि डिजिटल पेमेंटमुळे दैनंदिन व्यवहारांची गरज पूर्ण होत आहे. रुपे केसीसी कार्डच्या माध्यमातून 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत 3.72 लाख डिजिटल व्यवहार झाले आहेत. त्यांची किंमत 111.17 कोटी रुपये इतकी आहे. लहान नोटा सहसा एटीएममध्ये उपलब्ध नसतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने एक नवा प्रयोग (पायलट प्रोजेक्ट) हाती घेतला आहे. यामुळे छोट्या वितरकांमार्फत या नोटा थेट लोकांपर्यंत पोहोचतील. तसेच, वाढत्या डिजिटल पेमेंटमुळेही रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी झाल्याचे मंत्र्यांनी नमूद केले.
