US-Iran War : अमेरिका-इराण युद्धाचा दुसरा आठवडा सुरू आहे. अद्यापही युद्धाचं वातावरण निवळत नसल्याचं चित्र आहे. याचा परिणाम जगातील कित्येक देशांना सहन करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी शाळा-महाविद्यालयं बंद करण्यात आली असून काही ठिकाणी वर्क ऑफ होम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (Which countries are affected by the war?)
पाकिस्तानात शाळा-महाविद्यालयं बंद...
मध्य पूर्वेतील संकटादरम्यान कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. परिणामी पेट्रोल ५५ रुपये लिटरने महागले आहे. ज्यामुळे नागरिक नाराज आहेत. अशात पाकिस्तानी सरकार लोकांना शांत करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीचा अवलंब करीत आहे. त्यांनी शाळा-महाविद्यालयं बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम दिलं आहे. बॅकांव्यतिरिक्त इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये आठवड्याचे केवळ ४ दिवस काम असेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पुढील दोन महिने २५ टक्के पगारकपात करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
व्हिएतनामलाही फटका...
अनेक कंपन्यांनी सरकारी पातळीवर मोठे निर्णय घेतले आहेत. याचं कारण हल्ल्याची भीती नाही तर महागाईतून देशाला वाचविणं हा आहे.
व्हिएतनाममध्ये कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची विनंती करण्यात आली असून तेलाची बचत करण्यासाठी सरकारची कंपन्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे व्हिएतनाममध्ये तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
भारताची परिस्थिती काय आहे? तेल-गॅस तुटवड्यावर सरकार काय करतंय?
LPG गॅसच्या तुटवड्यावर तेल कंपन्या हॉटेल संघटनांसोबत बातचीत करणार आहेत. IOC, HPCL, BPCL च्या अधिकाऱ्यांची एक त्रिसदस्यीय कमिटीची स्थापना करण्यात आली असून हॉटेल व्यावसायिकांची वास्तविक गरज असेल ती पूर्ण केली जाईल असं आश्वासन दिलं जात आहे. गरजेनुसार जे प्राधान्यानं करायचं असेल ते केलं जाईल.
गेल्या काही दिवसात LPG गॅसचा पुरवठा 10 टक्क्यानं वाढवला गेला असल्याचं सरकारकडून सांगितलं जात आहे. LPG आणि LNG गॅस पुरवठा वेगवेगळ्या सोर्सकडून उपलब्ध केला जात आहे. पेट्रोल-डिझेल-गॅसवर आधी संकट होतं पण आता नाही. युद्धाच्या आधी ज्या क्षमतेनं भारतीय रिफायनरीज चालायच्या त्याच क्षमतेनं आता चालतायत, असंही सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. होर्मूझच्या खाडीऐवजी भारताला इतर ठिकाणाहून 70 टक्के कच्चा तेलाचा पुरवठा केला जातो. इतर कुठल्याही देशापेक्षा भारत तेल-गॅसच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सक्षम आहे, त्यामुळे रिफाईन केलेल्या तेलाच्या निर्यातीवर कुठलीही बंदी आणलेली नाही असं केंद्राकडून सांगितलं जात आहे.
